शिवपुरी के 173 प्राथमिक शिक्षकों को मिली क्रमोन्नति, शेष के लिए भी प्रस्ताव पारित

Adhiraj Awasthi

शिवपुरी। जिला पंचायत शिवपुरी की सामान्य प्रशासन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक फतेहपुर रोड स्थित 26 नंबर कोठी पर आयोजित की गई,इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव,जिला पंचायत सीईओ विजय राज और सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य सुनीता नवल,अवधेश बेडिया,अमित पडेरिया सहित अन्य सदस्य शामिल थे। इस बैठक में विकास कार्यो की समीक्षा के साथ साथ भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं पर कडे निर्णय लिए गए। इस बैठक मे मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से सहकारिता बैंक को मिली 50 करोड़ की संजीवनी से 29,989 किसानों को शून्य ब्याज पर मिला ऋण स्वीकृत हुआ है।

अतिक्रमण पर चलेगा डंडा
बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शांतिधाम (शमशान घाट) और सरकारी स्कूलों की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। समिति ने सर्वसम्मति से इन जमीनों को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रस्ताव पारित किया है ।

शिवपुरी जिले में सड़कों का जाल, 470 मार्गों का अनुमोदन
प्रधानमंत्री टोला मजरा योजना के अंतर्गत जिले के विकास को गति देने के लिए कुल 470 मार्गों के निर्माण का अनुमोदन किया गया,पिछोर में 167 मार्ग,करैरा में 109 मार्ग,कोलारस में 83 मार्ग,पोहरी में 66 मार्ग और शिवपुरी में 45 मार्ग स्वीकृत किए गए है।

सिंधिया के प्रयास 50 करोड़ की संजीवनी, 29,989 किसानों को मिला ऋण
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से सहकारिता बैंक को 50 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त हुई है । इसके साथ ही, वर्ष 2025-26 में शासन की योजना के तहत 29,989 किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 60.68 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है । सोयाबीन और मसूर उपार्जन के दौरान हम्मालों के भुगतान के लिए सोसायटियों को निर्देशित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
कर्मचारी कल्याण,शिक्षकों और सचिवों को राहत
इस बैठक में कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 10 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत 173 प्राथमिक शिक्षकों को 12 वर्षीय प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया है। शेष पात्र शिक्षकों के लिए भी जल्द आदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित हुआ।

जिला पंचायत के एक सदस्य ने सेवानिवृत्त सचिवों को मिलने वाली 3 लाख रुपये की लंबित सहायता राशि का मुद्दा उठाया । इसके निराकरण के लिए शीघ्र ही भोपाल मांग पत्र भेजने का आश्वासन दिया गया है।