शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए "पट्टा वितरण अभियान" में तेजी आ गई है। हालांकि, मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम की वजह से यह सर्वे कार्य 14 दिसंबर तक पूरा नहीं हो सका था, लेकिन अब शिवपुरी प्रशासन ने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए नगर पालिका और राजस्व की टीमों को मैदान में उतार दिया है।
मार्च 2026 से शुरू होगा वितरण
योजना के अनुसार, फरवरी 2026 तक पात्र हितग्राहियों के चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। इसके बाद मार्च 2026 से पट्टों का वितरण शुरू होगा। इस योजना के तहत चिन्हित परिवारों को लगभग 650 से 850 वर्ग फीट तक का पट्टा दिया जाएगा।
जहां कब्जा, वहीं पट्टा; लेकिन...
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोग जिस शासकीय भूमि पर वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें उसी स्थान पर पट्टा दिया जाएगा। हालांकि, यदि वह भूमि किसी महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित है या बेशकीमती है, तो प्रशासन संबंधित परिवार को शहर में किसी दूसरे स्थान पर जमीन आवंटित करेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
पात्रता: ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2020 से पहले से शासकीय भूमि पर रह रहे हैं और जिनके पास अपना कोई प्लॉट या मकान नहीं है। नगर पालिका सर्वे करेगी, जिसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी। अंतिम सूची 5 जनवरी तक तैयार होगी। पट्टा मिलने के बाद हितग्राही उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकेगा।
जिले में ऐसे चलेगी पट्टा देने की प्रक्रिया
शहर सहित हर नगर पंचायत स्तर पर हितग्राहियों का सर्वेक्षण कार्य 18 दिसम्बर तक चलेगा। सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 5 जनवरी को अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन होगा तथा दलों द्वारा बसाहटों का सर्वे, हितग्राहियों का चिन्हांकन, दस्तावेजों को प्राप्त करना।
बसाहट जिसे अन्यत्र व्यवस्थापन होना है का चिन्हांकन, वैकल्पिक स्थल का चिन्हांकन एवं संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति 5 जनवरी तक होगी। सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को 9 जनवरी 2026 को भेजी जाएगी। चिह्नित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण 8 जनवरी को होगा। पट्टों का वितरण 7 जनवरी से 21 फरवरी 2026 के मध्य किया जाएगा। वितरित किए गए पट्टों की जानकारी 24 फरवरी को आयुक्त नगरीय प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी।
कलेक्टर का कथन: "हम योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पट्टा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्व में पूरी टीम एसआईआर (SIR) कार्य में व्यस्त थी, लेकिन अब सर्वे और अन्य औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं।" - रविन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर
