पिछोर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। लेकिन शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अब भी बड़ी संख्या में बच्चों की मैपिंग नहीं हो पाई हैं। विकासखंड पिछोर में ऐसे 13,730 छात्र चिन्हित किए गए हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, किंतु वे शिक्षा पोर्टल 3.0 पर दर्ज नहीं हैं।
बीआरसीसी सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह सर्वे उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जिन्हें विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से पोर्टल पर उनका नाम नहीं जुड़ा है।
अब शिक्षकों को इन सभी छात्रों से संपर्क कर उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गुप्ता ने बताया कि अब तक 6,598 छात्रों का ट्रैकिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 7,132 छात्रों का डेटा शीघ्र दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह सूची पंचायत पोर्टल से प्राप्त की गई है। इसमें प्रत्येक छात्र की स्थिति जैसे परिवार का पलायन, विद्यालय त्याग, अन्यत्र अध्ययन, विद्यालय में पढ़ाई कर रहा परंतु मैप नहीं है, डुप्लीकेट समग्र आईडी, या उम्र अधिक/कम होना का विवरण चाइल्ड ट्रैकिंग एप के पार्ट बी में फीड किया जा रहा है।
शिक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिकांश छात्रों से संपर्क किया जा चुका है। कई छात्र 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं या अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक मामले में वास्तविक कारण पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं।
बीआरसीसी ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों द्वारा अपने ग्राम के छात्रों की जानकारी समय पर अपडेट नहीं की गई, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान शासन की 'ड्रॉपआउट फ्री एजुकेशन मिशन' की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
अब शिक्षकों को इन सभी छात्रों से संपर्क कर उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गुप्ता ने बताया कि अब तक 6,598 छात्रों का ट्रैकिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 7,132 छात्रों का डेटा शीघ्र दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह सूची पंचायत पोर्टल से प्राप्त की गई है। इसमें प्रत्येक छात्र की स्थिति जैसे परिवार का पलायन, विद्यालय त्याग, अन्यत्र अध्ययन, विद्यालय में पढ़ाई कर रहा परंतु मैप नहीं है, डुप्लीकेट समग्र आईडी, या उम्र अधिक/कम होना का विवरण चाइल्ड ट्रैकिंग एप के पार्ट बी में फीड किया जा रहा है।
शिक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिकांश छात्रों से संपर्क किया जा चुका है। कई छात्र 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं या अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक मामले में वास्तविक कारण पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं।
बीआरसीसी ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों द्वारा अपने ग्राम के छात्रों की जानकारी समय पर अपडेट नहीं की गई, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान शासन की 'ड्रॉपआउट फ्री एजुकेशन मिशन' की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
