शिवपुरी। आज नगर मंत्री आदित्य पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आठ लाख से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण बिल पास किया गया था इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा 6 मई को सभी कलेक्टरों को ई.डब्ल्यू.एस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) प्रमाण पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे परंतु अभी तक शिवपुरी जिले में इस विषय में कोई भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई।
वही ग्वालियर संभाग सहित अन्य जिलों में इन प्रमाणपत्रों को बनाए जाने की प्रक्रिया 8 मई से प्रारंभ कर दी गई है। एक और हमारे नगरीय प्रशासन का रवैया काफी ढीला रहा है और अभी इन प्रमाण पत्रों के बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है।
पाठक ने आगे बताया कि वे विद्यार्थी जिनहे दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आई.आई.टी ,क्लेट वह अन्य विश्वविद्यालयों में में दाखिला लेना है उनके लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है और इन में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख भी बहुत नजदीक है। यदि नगरीय प्रशासन द्वारा समय रहते इन प्रमाण पत्रों को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो हजारों विद्यार्थी इस आरक्षण से वंचित रह जाएंगे।
इसीलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से मिलकर कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उल्लेख किया गया कि ई.डब्ल्यू.एस ( इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) आरक्षण प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए अन्यथा छात्र हितों को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और इस आंदोलन के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।
आदित्य पाठक ने आगे कहा कि यदि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू नहीं की जाती है तो हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग सकता है और वे ITI, CLAT व दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने से वंचित रह सकते हैं। हम छात्र हितों में जिलाधीश महोदय से निवेदन करते हैं कि इन प्रमाणपत्रों को बनाए जाने की प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ होनी चाहिए और छात्रों की मांग समय पर पूरी ना होने की दिशा में हमारे पास आंदोलन का ही रास्ता शेष बचेगा।
