Shivpuri News- मांग नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे: जिला पंचायत सदस्य

Bhopal Samachar
शिवपुरी। प्रदेश में शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों की मांगों का दौर जारी है। इसके साथ ही अब जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को शिवपुरी जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन के जरिए जिला पंचायत शिवपुरी के सदस्यों ने अपनी व्यथा बताते हुए लिखा है कि....होने को तो वह जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हें अपने ही क्षेत्र में सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से उनके पास नाम के अलावा ना तो कोई अधिकार है और ना ही पर्याप्त मानदेय के साथ उन्हें क्षेत्र में विकास के लिए कोई निश्चित निधि दिए जाने का प्रावधान है।

इसके चलते वह क्षेत्र में कोई भी न विकास कार्य करा पा रहे हैं और न ही किसी की मदद कर पा रहे हैं। इसी के चलते आज उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला पंचायत सदस्य अवधेश बेडिया का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। आगामी समय में धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे।

ये हैं प्रमुख मांगें
जिला पंचायत सदस्यों का मासिक मानदेय 25 हजार किया जाए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भ्रमण एवं अन्य भत्ते के रूप में 20 हजार रुपए प्रति माह दी जाए।

सभी जिला पंचायत के सदस्यों को क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए 50 लाख रुपए की वार्षिक विकास निधि भी दी जाए।

क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर जिला पंचायत सदस्य को 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का भी लाभ दिया जाए।

जिला पंचायत सदस्यों को क्षेत्र में जरूरत मंदिर नागरिकों को सहायता राशि देने के लिए पांच हजार रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से स्वैच्छिक सहायता निधि के प्रावधान को लागू किया जाए।

15वें वित्त एवं 5वें वित्त की टाइट एवं अनटाइड मद की खर्च की राशि की बाध्यता को खत्म कर स्वतंत्र व स्वैच्छिक किया जाए।

क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण एवं विकास कार्यों पर जिला पंचायत सदस्यों की अनुशंसा को अनिवार्य किया जाए।

क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्य भवन में पाई गई अनियमितताओं की गुणवत्ता को लेकर होने वाली शिकायत की जांच की समिति में जिला पंचायत सदस्य को भी शामिल किया जाए।

ग्राम पंचायतों में सचिवों के अतिरिक्त प्रभार रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार एवं पंचायत समन्वय अधिकारी को अतिरिक्त परिवार के लिए क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य की अनुशंसा एवं जिला पंचायत स्तर पर होने वाले स्थानांतरण में भी जिला पंचायत सदस्यों की अनुशंसा मिल जाए।

जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह सदस्यों के भी मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग से कमरे की व्यवस्था की जाए।

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