CM हेल्पलाइन में पहुंचा शक्तिशाली सोम के अवैध शोरूम का मामला, अब विभाग ने इसको भी लटका दिया- Shivpuri News

शेखर यादव@ शिवपुरी। शिवपुरी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर शराब के शोरूम खोलने का मामला सीएम हेल्पलाइन में पहुंच गया है। विभाग ने विधिवत की जांच भी शुरू कर द हैं लेकिन इस मामले को पूरे 1 साल तक लटकाने का प्लान शिवपुरी वन विभाग ने बना लिया है। सरकारी जमीन पर शराब के शो रूम खोलने के मामला लगातार सुर्खियों में बने हैं और वन विभाग पर लगातार उंगली उठ रही हैं।

पहले समझे क्या हैं मामला

गुना बाईपास से लेकर चिंकारा तक वनभूमि हैं,इस वन भूमि पर भोपाल की सोम कंपनी ने अपना शराब का शोरूम खोल लिया। अगर भारत सरकार के नियमों को समझें तो वन भूमि पर किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते,यहां तक अनाधिकृत प्रवेश भी वर्जित हैं,लेकिन यहां हाइवे के किनारे स्थित वन भूमि पर शराब का शोरूम तान दिया। जब मीडिया ने यह मामला उठाया तो रेंजर गोपाल जाटव ने जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया। इसके बाद वन विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नही हैं।

अब मामला पहुंचा सीएम हेल्पलाइन में

इस मामले की शिकायत एक जागरूक नागरिक ने की हैं। शिकायत क्रमांक 17715407 दिनांक 24-5-2022 के अनुसार सोम कंपनी ने गुना बाईपास के पास स्थित वन भूमि पर अवैध रूप से शराब की दुकान खोली है जो अवैध हैं। इसकी जांच करते हुए कार्रवाई की जाए।

इस शिकायत का निराकरण करते हुए सीएम हेल्पलाइन पर निराकरण में लिखा हैं,कि निराकरण सीएम हैल्पाईन शिकायत क्रमांक दिनांक 24 मई के संबंध मं वन परिक्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत सबरेंज शिवपुरी की बीट लुधावली के कक्ष क्रमांक आर एफ 40 की सीमा एंव राजस्व सीमा पर अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 1 ज अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1009.07 दिनांक 15.05.2020 पंजीबद्ध किया गया हैं उपरोक्त प्रकरण जांच एवं विवेचना में हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा

शिकायत कर्ता ने शिवपुरी समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि उक्त मामले को वन विभाग लटकाने का कार्य कर रहा है। वन अपराध कायम हो चुका हैं इसे सिद्ध हो चुका हैं कि उक्त शराब का शोरूम वन भूमि पर कब्जा कर खोला गया है,वन विभाग नोटिस दे रहा है वन अपराध कायम कर रहा हैं लेकिन मामले को जांच पर लटकाया जा रहा हैं इस अब इस मामले की शिकायत वह भोपाल में वन मंडल के अधिकारियों से करेंगे।

वन विभाग क्यो नही हटा रहा इस शोरूम को

सवाल बड़ा यह पैदा हो रहा है कि आखिर वन विभाग उक्त शराब को शोरूम को क्यो नही हटा रहा हैं। सबसे पहले नोटिस दिया तो यह बात तय है कि उक्त जमीन पर कब्जा किया गया हैं इस कारण ही वन विभाग ने नोटिस दिया हैं। नोटिस जब दिया गया जब मीडिया ने इस मामले को प्रकाशित किया इससे पहले वन विभाग नें इस ओर से आंखें बंद कर रखी थी।

बताया जा रहा है कि इससे पूर्व सोम कंपनी किराए की दुकान पेट्रोल पंप के पास ले रही थी,लेकिन वहां किराया 1 लाख रूपया मांगा गया किराए कम करने के लिए दुकान मालिक राजी नही हुआ इस कारण वन भूमि की दुकान पर कब्जा कर दुकान खोल ली गई। कहा तो यह जा रहा है कि इस अवैध दुकान से 50 हजार रुपये किराया वन विभाग वसूल रहा हैं इस कारण ही इस दुकान को हटाया नही जा रहा हैं।

कुछ दिन पूर्व इस सव रेंज के डिप्टी रेंजर आशीष समाधिया ने मीडिया को बयान दिया था कि इस मामले की जांच चल रही हैं। प्रश्न किया की जांच कब तक चलेगी तो उन्होने कहा कि साल भर तक भी चल सकती है। यह बयान स्पष्ट कह रहा हैं कि सोम कंपनी या किसी भी दुकान का ठेका साल भर का होता है अगर जांच एक साल तक चलेगी तो सोम का कार्यकाल भी खत्म हो जाऐगा। कुल मिलाकर सोम के किराए के कारण इस मामले को विभाग साल भर लटकाने का प्रोग्राम बना चुका हैं।

अब सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को भी साल भर लटकाया जा सकता हैं। यह वही वन विभाग है जो मेन रोड के कई किलोमीटर अंदर जंगल में किसी भी गरीब की झोपडी फैक आता हैं लेकिन शहर में मुख्य चौराहे और नेशनल हाईवे के किनारे शक्तिशाली सोम की दुकान नही दिखती हैं अब देखना यह है कि इस मामले में सोम कंपनी को बचाने के लिए वन विभाग क्या रणनीति बनाता है। इस मामले मे डीएफओ मैडम से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फिर आज अपना मोबाइल नही उठाया। डीएफओ मैडम को मैसेज किया गया है जैसे ही जवाब आता है उसे प्रकाशित कर दिया जाऐगा।