शिवपुरी। मप्र पुलिस पेंशनर्स संघ,इकाई जिला शिवपुरी के बैनर तले आज शिवपुरी के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगो को लेकर मुख्यमंत्री ने नाम अपना मांगों को लेकर कलेक्टर शिवपुरी को ज्ञापन सौंपा है। 8 माह से लंबित महंगाई राहत को मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के हितों की अनदेखी को लेकर रोष है। इसलिए आज यह ज्ञापन सौंपा गया है।
पेंशनर्स संघ शिवपुरी के जिला अध्यक्ष रिटायर्ड उपनिरीक्षक गौरी शंकर शर्मा ने सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई राहत को 58% तक पहुंच दिया है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक यह वृद्धि लागू नहीं की गई है। पिछले 8 महीनों से यह लाभ लंबित होने के कारण प्रदेश के लगभग 5,50,000 पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में कम पेंशन में गुजारा करना वृद्धों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।
पेंशनर्स ने अपनी दूसरी बड़ी मांग 'कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना' को लेकर रखी है। संघ का कहना है कि सरकार ने पूर्व में पेंशनर्स से प्रीमियम राशि लेकर ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का आश्वासन दिया था। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात भी कही गई थी, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ नहीं हुआ। वृद्धावस्था में बीमारियों के इलाज का खर्च वहन करना पेंशनर्स के लिए बोझ बन रहा है, अतः इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
शासन को कड़ा संदेश
पुलिस पेंशनर्स संघ शिवपुरी ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के पेंशनर्स बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन की प्रतियां माननीय वित्त मंत्री और मुख्य सचिव (वल्लभ भवन, भोपाल) को भी प्रेषित की गई हैं ताकि शासन स्तर पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।
पेंशनर्स संघ शिवपुरी के जिला अध्यक्ष रिटायर्ड उपनिरीक्षक गौरी शंकर शर्मा ने सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई राहत को 58% तक पहुंच दिया है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक यह वृद्धि लागू नहीं की गई है। पिछले 8 महीनों से यह लाभ लंबित होने के कारण प्रदेश के लगभग 5,50,000 पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में कम पेंशन में गुजारा करना वृद्धों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।
पेंशनर्स ने अपनी दूसरी बड़ी मांग 'कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना' को लेकर रखी है। संघ का कहना है कि सरकार ने पूर्व में पेंशनर्स से प्रीमियम राशि लेकर ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का आश्वासन दिया था। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात भी कही गई थी, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ नहीं हुआ। वृद्धावस्था में बीमारियों के इलाज का खर्च वहन करना पेंशनर्स के लिए बोझ बन रहा है, अतः इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
शासन को कड़ा संदेश
पुलिस पेंशनर्स संघ शिवपुरी ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के पेंशनर्स बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन की प्रतियां माननीय वित्त मंत्री और मुख्य सचिव (वल्लभ भवन, भोपाल) को भी प्रेषित की गई हैं ताकि शासन स्तर पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।
