शिवपुरी। जिला मुख्यालय शिवपुरी में पोस्ट विभाग का पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद दो से तीन राज्यों के कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए आ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर यह ट्रेनिंग सेंटर मंजूर हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, पोस्ट विभाग का शिवपुरी में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मंजूर हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व विभाग द्वारा जमीन आवंटन के लिए दावे-आपत्तियां गई हैं। जनवरी 2026 में ही जमीन आवंटन हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद दूसरे राज्यों से पोस्ट विभाग के कर्मचारी, जैसे डाक सहायक, पोस्टल असिस्टेंट आदि को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी।
पहले से जेल मौजूद, अन्य कई सरकारी बिल्डिंग भी बनने जा रही हैं: बड़ौदी क्षेत्र में पहले से सर्किल जेल मौजूद है। लॉ कॉलेज के बाद महिला व बच्चों के लिए जिला अस्पताल की अलग बिल्डिंग के लिए भी जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। एसबीआई के रीजनल ऑफिस के लिए भी यहीं 20 से 25 हजार वर्ग फीट जमीन आवंटन की तैयारी है।
लॉ कॉलेज के पास में जमीन आवटंन की जा रही है
पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग के लिए 10 से 12 बीघा जमीन आवंटन प्रक्रिया चल रही है। ककरवाया में सीआरपीएफ से लगे सर्वे नंबर 786 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से जमीन आवंटन होनी है। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया बाद विधिवत जमीन आवंटित की जाएगी। यहां पहले से लॉ कॉलेज के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। इसकी केंद्रीय मंत्री सिंधिया आधारशिला भी रख चुके हैं।
सालों से जारी अवैध उत्खनन रुकेगा
ककरवाया में सरकारी जमीन से अवैध उत्खनन लंबे समय से चल रहा है। लॉ कॉलेज, पोस्ट विभाग का सेंटर खुलने से उत्खनन पर रोक लग सकेगी। आने वाले समय में अन्य बिल्डिंग भी यहां बन सकेगी। पास ही CRPS कैंपस लगा है।
पोस्ट विभाग को जमीन आवंटित की प्रक्रिया चल रही है
पोस्ट विभाग को जमीन आवंटित की प्रक्रिया चल रही है। लॉ कॉलेज जहां मंजूर हुआ है, उसी सर्वे नंबर में पोस्ट विभाग के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटन कर रहे हैं।
सिद्धार्थ भूषण शर्मा, तहसीलदार शिवपुरी
जानकारी के मुताबिक, पोस्ट विभाग का शिवपुरी में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मंजूर हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। राजस्व विभाग द्वारा जमीन आवंटन के लिए दावे-आपत्तियां गई हैं। जनवरी 2026 में ही जमीन आवंटन हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद दूसरे राज्यों से पोस्ट विभाग के कर्मचारी, जैसे डाक सहायक, पोस्टल असिस्टेंट आदि को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी।
पहले से जेल मौजूद, अन्य कई सरकारी बिल्डिंग भी बनने जा रही हैं: बड़ौदी क्षेत्र में पहले से सर्किल जेल मौजूद है। लॉ कॉलेज के बाद महिला व बच्चों के लिए जिला अस्पताल की अलग बिल्डिंग के लिए भी जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। एसबीआई के रीजनल ऑफिस के लिए भी यहीं 20 से 25 हजार वर्ग फीट जमीन आवंटन की तैयारी है।
लॉ कॉलेज के पास में जमीन आवटंन की जा रही है
पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग के लिए 10 से 12 बीघा जमीन आवंटन प्रक्रिया चल रही है। ककरवाया में सीआरपीएफ से लगे सर्वे नंबर 786 रकबा 4.24 हेक्टेयर में से जमीन आवंटन होनी है। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया बाद विधिवत जमीन आवंटित की जाएगी। यहां पहले से लॉ कॉलेज के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। इसकी केंद्रीय मंत्री सिंधिया आधारशिला भी रख चुके हैं।
सालों से जारी अवैध उत्खनन रुकेगा
ककरवाया में सरकारी जमीन से अवैध उत्खनन लंबे समय से चल रहा है। लॉ कॉलेज, पोस्ट विभाग का सेंटर खुलने से उत्खनन पर रोक लग सकेगी। आने वाले समय में अन्य बिल्डिंग भी यहां बन सकेगी। पास ही CRPS कैंपस लगा है।
पोस्ट विभाग को जमीन आवंटित की प्रक्रिया चल रही है
पोस्ट विभाग को जमीन आवंटित की प्रक्रिया चल रही है। लॉ कॉलेज जहां मंजूर हुआ है, उसी सर्वे नंबर में पोस्ट विभाग के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटन कर रहे हैं।
सिद्धार्थ भूषण शर्मा, तहसीलदार शिवपुरी
