शिवपुरी में अडानी ग्रुप के लिए 1 हजार साल पुराना जंगल किया जाएगा साफ, सस्ती दी जमीन: कांग्रेस प्रदेश महामंत्री- Shivpuri News

शिवपुरी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने एक प्रेस वर्ता के माध्यम से डबल वाली इंजन की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने के स्ट्रा टाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड अडानी ग्रुप की एक कंपनी पता नवजीवन विहार, संडे मार्केट, विंध्यनगर, वैधन, जिला सिंगरौली अपने माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु

शिवपुरी में तहसील. बैराड़ में ग्राम बुडदा, इमलीपुरा, बसई, रघुनाथपूरा, डोंगरी, झिरनिया, तहसील. शिवपुरी में ग्राम डोंगरी, झिरन्या, झोनपड़ी, के अंतर्गत 20,000 बीघा शासकीय जमीन को खुर्द.बुर्द कर खरीद फरोख्त न्यूनतम सरकारी मूल्य पर देने की मांग की है जो की प्रशासन के द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है, इस कार्य के निष्पादन हेतु आपके जिले के वन विभाग के द्वारा कार्यवाही भी कर ली गयी है जो की अनुचित है और सीधा.सीधा एक बड़ा घोटाला करने की तैयारी हैं।

श्री भदौरिया का आरोप हैं कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी को धिरौली नामक कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, जिसमे 1436 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होनी है, सिंगरौली में जिस जमीन पर माइनिंग होनी है आज वह एक घना जंगल है जो की 1000 हजार साल से अधिक पुराना है, जो को कोयला खनन में आने के कारण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और वह की जैव विविधता भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी,

जिसकी भरपाई के लिए कम्पनी द्वारा कलेक्टर शिवपुरी को आवेदन कर शासकीय भूमि की मांग की है तत्संबंध में तहसीलदार बैराड़ व तहसीलदार शिवपुरी द्वारा भूमि आवंटन का प्रकरण तैयार कर लिया है, जो की प्रथम दृष्टि में पूर्णत नियमित कार्यवाही प्रतीत न होते हुए मिलीभगत से किया हुआ प्रतीत होता है,

जिसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया की आस पास के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया है और यह पूर्ण भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण होते उपयुक्त नहीं है एवं यहाँ पूर्व से ही घना जंगल हैं। प्रस्ताव में उल्लिखित संपूर्ण वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी ;वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 ;2007 का 2 के प्रावधानों के अनुसार वन अधिकारों की मान्यता और निहित की प्रक्रिया को पूरा करें।

ऐसी वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में दर्शाई गई संपूर्ण या वन भूमि के एक भाग पर अधिकारिता रखने वाली प्रत्येक ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना और व्यपवर्तन के उद्देश्यों और ब्‍यौरों को समझने के बाद प्रतिपूरक और सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हों, प्राप्त करना,जहां आवश्यक हो इस सन्दर्भ में भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी तथा पंचनामा ग्राम रघुनाथपुरा ;कॉपी संलग्न भी ऐसा भी बनाया गया है जिसमें सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अगुठे के निशान एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं।

200 पेड़ भी नहीं लग सकते ऐसे में भूमि पर उपयोगिता प्रमाण पत्र

जहाँ पहले से जंगल हो तथा जिसका घनत्व 100.100 में 800 से अधिक 20 से.मी के पेड़ हो वह पुन वृक्षारोपण कैसे किया जा सकता है स्कीम में भी इसका उल्लेख है की वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए जहा जमीन दी जाए वह ऐसी स्थिति में हो की वह 100.100 ने 1000 पेड़ लगाया जा सके साथी ही मृदा की गुणवत्ता इतनी हो की 80 प्रतिशत पेड़ जीवित बच सके प्रस्तावित भूमि पर 200 पेड़ भी नहीं लग सकते ऐसे में भूमि पर उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सीधे सीधे घोटाले किया जा रहा हैं।

भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जनसमर्थन से घबराई भाजपा सरकार

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ भय, भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है और यही कारण है आज 18 वर्षो से भाजपा सरकार ने जनता को भावनाओं से धोखा और खिलवाड़ किया है। जिसका जीता जागता उदाहरण शिवपुरी जिले में मणिखेड़ा जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जिसे लेकर आज भी शिवपुरी शहर की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है।

लेकिन अब आने वाला समय बदलने वाला है। 2023 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही हैं लेकिन अब आने वाला समय बदलने वाला है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।