राजेंद्र बाथम सतनवाडा। शिवपुरी जिले के कस्बे मे एक अतिक्रमण का मामला सामने आया है। सतनवाडा कलां की शासकीय सर्वे नंबरो पर कब्जा कर दिया गया है जिससे पब्लिक का आम रास्ता रूक गया है। रास्ते के रूक जाने से क्षेत्र के किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे है। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत भी की जा चुकी है वही सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है,लेकिन प्रशासन ने इस अतिक्रमण को साफ नहीं कराया हैं।
शिकायत में बताया गया है कि रास्ता बंद करने वाला व्यक्ति अमोलक चन्द्र चौधरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अमोलक चन्द्र चौधरी ने न केवल सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा किया है, बल्कि उन पर सतनवाड़ा कलां में राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक स्थित ऐतिहासिक तालाब की सम्मिलित खाता भूमि (सर्वे क्रमांक 438, 439 आदि) की जाली दस्तावेज़ तैयार करवाकर फर्जी रजिस्ट्री कराने का भी गंभीर आरोप है। यह कृत्य सीधे तौर पर आपराधिक धोखाधड़ी (Criminal Fraud) और शासकीय संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा के दायरे में आता है।
राजस्व विभाग पर मिलीभगत और शिकायत दबाने का आरोप
ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वे इस मामले में पूर्व में भी कई बार शिकायती आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हर बार पटवारी द्वारा रास्ता बंद करने वाले दबंगों से सांठगांठ करके शिकायत को दबा दिया जाता है और आज तक रास्ता नहीं खोला गया है।
शिकायतकर्ताओं ने नियमानुसार 15/04/2025 को रास्ते के सीमांकन के लिए लोक सेवा शिवपुरी में आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सीमांकन नहीं किया गया। इसके बाद इसकी शिकायत कलेक्टर जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 और उच्च अधिकारियों को भी की गई, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
राजनीतिक पहुंच और झूठे निराकरण की आशंका
ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि आरोपी अमोलक चन्द्र चौधरी की भाजपा के पावरफुल नेताओं और तहसील, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों से भी कथित तौर पर संपर्क है। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि हाल ही में सीएम हेल्पलाइन 181 पर जो आदेश जारी किए गए हैं, वे उन अधिकारी-कर्मचारियों को बचाने के लिए हैं जो सीएम हेल्पलाइन पर झूठे निराकरण करते हैं, जिसके चलते इस गंभीर मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।
वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग*
ग्रामीणों ने शिवपुरी के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया है कि वे इस गंभीर मामले को संज्ञान में लें और अमोलक चन्द्र चौधरी के खिलाफ तत्काल एवं निष्पक्ष कार्यवाही करें। उनकी मांग है कि सार्वजनिक रास्ता तुरंत चालू कराया जाए और तालाब की जमीन के फर्जीवाड़े की भी उच्च-स्तरीय जाँच* की जाए ताकि शासकीय ज़मीन को मुक्त कराया जा सके और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
शिकायत में बताया गया है कि रास्ता बंद करने वाला व्यक्ति अमोलक चन्द्र चौधरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अमोलक चन्द्र चौधरी ने न केवल सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा किया है, बल्कि उन पर सतनवाड़ा कलां में राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक स्थित ऐतिहासिक तालाब की सम्मिलित खाता भूमि (सर्वे क्रमांक 438, 439 आदि) की जाली दस्तावेज़ तैयार करवाकर फर्जी रजिस्ट्री कराने का भी गंभीर आरोप है। यह कृत्य सीधे तौर पर आपराधिक धोखाधड़ी (Criminal Fraud) और शासकीय संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा के दायरे में आता है।
राजस्व विभाग पर मिलीभगत और शिकायत दबाने का आरोप
ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वे इस मामले में पूर्व में भी कई बार शिकायती आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हर बार पटवारी द्वारा रास्ता बंद करने वाले दबंगों से सांठगांठ करके शिकायत को दबा दिया जाता है और आज तक रास्ता नहीं खोला गया है।
शिकायतकर्ताओं ने नियमानुसार 15/04/2025 को रास्ते के सीमांकन के लिए लोक सेवा शिवपुरी में आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सीमांकन नहीं किया गया। इसके बाद इसकी शिकायत कलेक्टर जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 और उच्च अधिकारियों को भी की गई, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
राजनीतिक पहुंच और झूठे निराकरण की आशंका
ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि आरोपी अमोलक चन्द्र चौधरी की भाजपा के पावरफुल नेताओं और तहसील, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों से भी कथित तौर पर संपर्क है। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि हाल ही में सीएम हेल्पलाइन 181 पर जो आदेश जारी किए गए हैं, वे उन अधिकारी-कर्मचारियों को बचाने के लिए हैं जो सीएम हेल्पलाइन पर झूठे निराकरण करते हैं, जिसके चलते इस गंभीर मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।
वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग*
ग्रामीणों ने शिवपुरी के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया है कि वे इस गंभीर मामले को संज्ञान में लें और अमोलक चन्द्र चौधरी के खिलाफ तत्काल एवं निष्पक्ष कार्यवाही करें। उनकी मांग है कि सार्वजनिक रास्ता तुरंत चालू कराया जाए और तालाब की जमीन के फर्जीवाड़े की भी उच्च-स्तरीय जाँच* की जाए ताकि शासकीय ज़मीन को मुक्त कराया जा सके और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
