करैरा। जिला प्रशासन द्वारा उर्वरक वितरण व्यवस्था पर की जा रही सतत निगरानी के बीच करैरा विकासखण्ड में राज्य विपणन सहकारी संघ करैरा के गोदाम में अनियमितताओं की जांच के दौरान यूरिया की संदिग्ध कालाबाजारी पकड़ी गई, जिस पर प्रशासन ने त्वरित और कड़ी कार्यवाही की है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि विगत दिवस रात्रि 8:30 बजे करैरा स्थित सहकारी संघ के गोदाम के बाहर 46 बोरी यूरिया संदिग्ध अवस्था में पाई गई। पूछताछ में गोदाम प्रभारी श्रीमती उषा आदिवासी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं। मौके पर उपस्थित तहसीलदार एवं पत्रकारों के समक्ष वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा पंचनामा एवं जब्ती की कार्यवाही कर उर्वरक को सुरक्षित रूप से सुपुर्द कराया गया।
जांच प्रतिवेदन में यह भी पाया गया कि गोदाम के भीतर 47 बोरी यूरिया अवैध रूप से रखी हुई थी, जिन्हें लेने के लिए कोई कृषक मौके पर उपस्थित नहीं था। साथ ही चार कृषकों को 18-18 बोरी यूरिया का अनुचित वितरण किया जाना भी सामने आया, जो कालाबाजारी और संदिग्ध गतिविधि की श्रेणी में आता है।
इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करैरा द्वारा गोदाम प्रभारी श्रीमती उषा आदिवासी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कृषि उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उप संचालक कृषि ने बताया कि विगत दिवस रात्रि 8:30 बजे करैरा स्थित सहकारी संघ के गोदाम के बाहर 46 बोरी यूरिया संदिग्ध अवस्था में पाई गई। पूछताछ में गोदाम प्रभारी श्रीमती उषा आदिवासी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं। मौके पर उपस्थित तहसीलदार एवं पत्रकारों के समक्ष वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा पंचनामा एवं जब्ती की कार्यवाही कर उर्वरक को सुरक्षित रूप से सुपुर्द कराया गया।
जांच प्रतिवेदन में यह भी पाया गया कि गोदाम के भीतर 47 बोरी यूरिया अवैध रूप से रखी हुई थी, जिन्हें लेने के लिए कोई कृषक मौके पर उपस्थित नहीं था। साथ ही चार कृषकों को 18-18 बोरी यूरिया का अनुचित वितरण किया जाना भी सामने आया, जो कालाबाजारी और संदिग्ध गतिविधि की श्रेणी में आता है।
इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करैरा द्वारा गोदाम प्रभारी श्रीमती उषा आदिवासी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कृषि उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।