शिवपुरी| पिछोर जनपद के नावली गांव में सचिव ने पति व पत्नी को अलग-अलग आवास मंजूर करा दिए। पति-पत्नी को पहली किश्त भी जारी हो गई। मामला सामने आने पर जनपद सीईओ के जांच प्रतिवेदन पर जिपं सीईओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछोर जनपद में पीएमएवाय के ब्लॉक समन्वय 7 अगस्त को भ्रमण ग्राम पंचायत नावली पहुंचे।
पंचायत में अनियमितता सामने आई। पति व पत्नी को अलग अलग आवास की प्रथम किस्त जारी कर दी थी। वहीं 5 हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया। जियो टैग समय पर नहीं किया। ब्लॉक समन्वय पीएमएवाय के प्रतिवेदन व हितग्राहियों के कथनों के आधार पर पिछोर जनपद सीईओ ने जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत शिवपुरी भेज दिया। जिपं सीईओ हिमांशु जैन ने नावली पंचायत सचिव रामदयाल परिहार को मंगलवार को निलंबित कर दिया है। सचिव को जिपं कार्यालय शिवपुरी अटैच किया है।
काम चोरी करने वाला सचिव निलंबित
शिवपुरी | कार्य में लगातार लापरवाही बरतने पर पोहरी जनपद की भौराना पंचायत के सचिव को जिपं सीईओ ने मंगलवार को निलंबित कर दिया है। पोहरी जनपद के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत भौराना में 1479 ई-केवायसी, 76 पीएम आवास प्लस योजना सामग्री फीडिंग, 56 पीएम आवास प्लस अधूरे हैं। इसके अलावा स्वामित्व योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने, नल-जल योजना की जानकारी नहीं देने, ग्वालियर कमिश्नर के यहां प्रचलित प्रकरण में खरई डाबर पंचायत का रिकॉर्ड नहीं देने पर सचिव बृजेश शर्मा को जिपं सीईओ हिमांशु जैन ने निलंबित किया है।
पंचायत में अनियमितता सामने आई। पति व पत्नी को अलग अलग आवास की प्रथम किस्त जारी कर दी थी। वहीं 5 हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया। जियो टैग समय पर नहीं किया। ब्लॉक समन्वय पीएमएवाय के प्रतिवेदन व हितग्राहियों के कथनों के आधार पर पिछोर जनपद सीईओ ने जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत शिवपुरी भेज दिया। जिपं सीईओ हिमांशु जैन ने नावली पंचायत सचिव रामदयाल परिहार को मंगलवार को निलंबित कर दिया है। सचिव को जिपं कार्यालय शिवपुरी अटैच किया है।
काम चोरी करने वाला सचिव निलंबित
शिवपुरी | कार्य में लगातार लापरवाही बरतने पर पोहरी जनपद की भौराना पंचायत के सचिव को जिपं सीईओ ने मंगलवार को निलंबित कर दिया है। पोहरी जनपद के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत भौराना में 1479 ई-केवायसी, 76 पीएम आवास प्लस योजना सामग्री फीडिंग, 56 पीएम आवास प्लस अधूरे हैं। इसके अलावा स्वामित्व योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने, नल-जल योजना की जानकारी नहीं देने, ग्वालियर कमिश्नर के यहां प्रचलित प्रकरण में खरई डाबर पंचायत का रिकॉर्ड नहीं देने पर सचिव बृजेश शर्मा को जिपं सीईओ हिमांशु जैन ने निलंबित किया है।
