जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि यह योजना प्रवासी मजदूरों, प्रवासी परिवारों अथवा शहरी क्षेत्र के ऐसे स्टूडेंट जो अपने निवास या पता देने में असमर्थ है अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके एलपीजी की मासिक खपत 14.5 किलों से कम है। ये इस योजना का लाभ उठा सकते है। योजना में एलपीजी के अधिकृत वितरक तथा उचित मूल्य दुकानदार के बीच अनुबंध एमओयू हस्ताक्षरित किया जाएगा। कंपनी द्वारा सिलेंडर, रेगुलेटर तथा सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हर 15 दिन में उचित मूल्य दुकानदार के साथ सिलेण्डर तथा उसके लेखों का मिलान कर उसका रिकार्ड संधारित करेगा। उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने के लिए वहां 5 किलो की मात्रा वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की खुदरा बिक्री की जाएगी।
