शिवपुरी। शिवपुरी जिले की धरा पर करोडो रूपए की लागत से रिलायंस ग्रुप हथियारो की फैक्ट्री लगाने की तयौरी कर रहा हैं। अब दुश्मनी के सीने मे धंसी गोली पर शिवपुरी का नाम हो सकता हैं,लेकिन इस प्रोजेकट में सरकारी लापरवाही अडंगा बन सकती हैं। खबर आ रही हैं कि सरकार ने शिवपुरी के पास भेड फार्म की 700 बीघा जमीन रिलासंय ग्रुप के लिए अधिकृत की हैं उसके कुछ भाग पर कब्जा है और खेती की जा रही हैं और उसकी मूल फाईल गायब हैं।
रिलायंस समूह द्वारा शिवपुरी जिले में पहली इंडस्ट्री लगाने की तैयारी चल रही है। इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इसके लिए पडोरा भेड़ फार्म पर 700 बीघा जमीन दी जा रही है लेकिन भेड़ फार्म पर डेढ़ सौ बीघा से ज्यादा जमीन पर कुछ लाेगाें ने कब्जा कर रखा है और खेती कर रहे हैं। इस वजह से इंडस्ट्री लगाने में मुश्किल खड़ी हो सकती है।
राजस्व विभाग ने कब्जा हटाए बिना जमीन एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट काॅर्पोरेशन) ग्वालियर को हस्तांतरित कर दी। हालांकि रिलायंस समूह द्वारा इंडस्ट्री लगाने की बात सामने आने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए तो पता चला कि इस जमीन की फाइल ही नहीं मिल रही।
एसडीएम कोलारस का कहना है कि मूल फाइल ढूंढी जा रही है। रिलायंस समूह को शिवपुरी जिले में गोला-बारूद तैयार करने के लिए इंडस्ट्री लगाने की प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद मप्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर ने 1.50 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए रिलायंस समूह को पत्र जारी किया है।
एक से डेढ़ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा
पडोरा भेड़ फार्म की जिला मुख्यालय शिवपुरी से दूरी करीब 30 किमी है। बगल से ही कोटा-झांसी फोरलेन निकला है। कोटा-झांसी फोरलेन सड़क पड़ौरा चौराहे से होकर गुजरी है, जहां से देश में चारों तरफ कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। यदि इंडस्ट्री स्थापित होती है तो आठ सौ से लेकर एक हजार लोगों को कामगार के रूप में रोजगार मिलेगा जबकि अप्रत्यक्ष रूप से एक से डेढ़ हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कब्जे वाली जमीन की मूल फाइल ढूंढ़ रहे हैं
पडोरा भेड़ फार्म की जिस जमीन पर खेतीबाड़ी की जा रही है, उसकी मूल फाइल ढूंढ रहे हैं। कोर्ट में साल 2016 में लगा स्टे ब्रेक कराएंगे। इसके बाद विधिवत कार्रवाई करेंगे। हालांकि इंडस्ट्री के लिए कब्जे वाली जमीन अलॉट नहीं होगी।
आशीष तिवारी, एसडीएम, कोलारस
पहले 70 बीघा में काम, फिर 630 बीघा जमीन लेगा रिलायंस समूह
शिवपुरी जिले के पडोरा फार्म की जमीन पर इंडस्ट्रीज के स्थापित होने पर डिफेंस सेक्टर के लिए ग्वालियर अंचल में ये दूसरी ऐसी फैक्टरी होगी, जहां हथियारों का निर्माण होगा। इससे पहले मालनपुर स्थित पुंजलॉयड में भी हथियार तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि रिलायंस समूह पहले 70 बीघा जमीन से काम शुरू करेगा और फिर 630 बीघा जमीन लेगा। रिलायंस द्वारा इस इंडस्ट्रीज में गोला, बारूद और हथियार बनाने की अलग-अलग यूनिट तैयार की जाएंगी।
एमपीआईडीसी के अनुसार राशि जमा होने के बाद समूह को जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद इंडस्ट्रीज स्थापित हो सकेगी लेकिन पडोरा भेड़ फार्म पर डेढ़ सौ बीघा जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा खेतीबाड़ी की जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा निराकरण नहीं करने पर जमीन विवादित हो गई है। जमीन का सीमांकन हुआ तो खेतीबाड़ी की जमीन इंडस्ट्री लगाने में आड़े आ सकती है।
फेंसिंग टूटने के बाद हुआ
प्रदेश के पशुपालन विभाग एवं भारत शासन द्वारा संचालित भेड़ एवं ऊन सुधार योजना प्रोजेक्ट के लिए करीब 3500 एकड़ जमीन मिली थी। संचालन ठीक से नहीं होने सेे भेड़ें कम होती चली गईं। चारों तरफ की तार फेंसिंग भी टूट गई। एक व्यक्ति आया और मामूली जमीन घेरकर खेती बाड़ी शुरू कर दी।
कोलारस के एक पूर्व विधायक के हस्ताक्षेप के कारण जमीन से कब्जा नहीं हटा।
रिलायंस समूह द्वारा शिवपुरी जिले में पहली इंडस्ट्री लगाने की तैयारी चल रही है। इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इसके लिए पडोरा भेड़ फार्म पर 700 बीघा जमीन दी जा रही है लेकिन भेड़ फार्म पर डेढ़ सौ बीघा से ज्यादा जमीन पर कुछ लाेगाें ने कब्जा कर रखा है और खेती कर रहे हैं। इस वजह से इंडस्ट्री लगाने में मुश्किल खड़ी हो सकती है।
राजस्व विभाग ने कब्जा हटाए बिना जमीन एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट काॅर्पोरेशन) ग्वालियर को हस्तांतरित कर दी। हालांकि रिलायंस समूह द्वारा इंडस्ट्री लगाने की बात सामने आने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए तो पता चला कि इस जमीन की फाइल ही नहीं मिल रही।
एसडीएम कोलारस का कहना है कि मूल फाइल ढूंढी जा रही है। रिलायंस समूह को शिवपुरी जिले में गोला-बारूद तैयार करने के लिए इंडस्ट्री लगाने की प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद मप्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर ने 1.50 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए रिलायंस समूह को पत्र जारी किया है।
एक से डेढ़ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा
पडोरा भेड़ फार्म की जिला मुख्यालय शिवपुरी से दूरी करीब 30 किमी है। बगल से ही कोटा-झांसी फोरलेन निकला है। कोटा-झांसी फोरलेन सड़क पड़ौरा चौराहे से होकर गुजरी है, जहां से देश में चारों तरफ कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। यदि इंडस्ट्री स्थापित होती है तो आठ सौ से लेकर एक हजार लोगों को कामगार के रूप में रोजगार मिलेगा जबकि अप्रत्यक्ष रूप से एक से डेढ़ हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कब्जे वाली जमीन की मूल फाइल ढूंढ़ रहे हैं
पडोरा भेड़ फार्म की जिस जमीन पर खेतीबाड़ी की जा रही है, उसकी मूल फाइल ढूंढ रहे हैं। कोर्ट में साल 2016 में लगा स्टे ब्रेक कराएंगे। इसके बाद विधिवत कार्रवाई करेंगे। हालांकि इंडस्ट्री के लिए कब्जे वाली जमीन अलॉट नहीं होगी।
आशीष तिवारी, एसडीएम, कोलारस
पहले 70 बीघा में काम, फिर 630 बीघा जमीन लेगा रिलायंस समूह
शिवपुरी जिले के पडोरा फार्म की जमीन पर इंडस्ट्रीज के स्थापित होने पर डिफेंस सेक्टर के लिए ग्वालियर अंचल में ये दूसरी ऐसी फैक्टरी होगी, जहां हथियारों का निर्माण होगा। इससे पहले मालनपुर स्थित पुंजलॉयड में भी हथियार तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि रिलायंस समूह पहले 70 बीघा जमीन से काम शुरू करेगा और फिर 630 बीघा जमीन लेगा। रिलायंस द्वारा इस इंडस्ट्रीज में गोला, बारूद और हथियार बनाने की अलग-अलग यूनिट तैयार की जाएंगी।
एमपीआईडीसी के अनुसार राशि जमा होने के बाद समूह को जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद इंडस्ट्रीज स्थापित हो सकेगी लेकिन पडोरा भेड़ फार्म पर डेढ़ सौ बीघा जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा खेतीबाड़ी की जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा निराकरण नहीं करने पर जमीन विवादित हो गई है। जमीन का सीमांकन हुआ तो खेतीबाड़ी की जमीन इंडस्ट्री लगाने में आड़े आ सकती है।
फेंसिंग टूटने के बाद हुआ
प्रदेश के पशुपालन विभाग एवं भारत शासन द्वारा संचालित भेड़ एवं ऊन सुधार योजना प्रोजेक्ट के लिए करीब 3500 एकड़ जमीन मिली थी। संचालन ठीक से नहीं होने सेे भेड़ें कम होती चली गईं। चारों तरफ की तार फेंसिंग भी टूट गई। एक व्यक्ति आया और मामूली जमीन घेरकर खेती बाड़ी शुरू कर दी।
कोलारस के एक पूर्व विधायक के हस्ताक्षेप के कारण जमीन से कब्जा नहीं हटा।
