शिवपुरी। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में राजस्व अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से पुलिस बल के साथ सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर अनुग्रहा पी ने राजस्व अधिकारियों की कलेक्टोरेट में बैठक लेकर दिए।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व शासन की मंशा के अनुरूप 6 माह से अधिक का एक भी राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का प्राथमिक स्तर पर ही निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को अधिकारी स्वयं देखें और समय पर जवाब भरें। उचित जवाब के साथ भेजी गई शिकायतों को ही फोर्स क्लोज किया जाएगा।
उन्होने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण तेजी से किए जाने के निर्देश दिए। राजस्व न्यायालय में पिछले दो से पांच वर्ष तक के लंबित मामलों को जल्द निपटाने के साथ जिन प्रकरणों में आदेश जारी किए गए है, उन्हें अमल में लाए जाने की बात कही।
