शिवपुरी। जनपद पंचायत पिछोर के प्रांगण में शनिवार कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली गई जिसमें जिला पंचायत सीईओ विजय राज, एसडीएम ममता शाक्य, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ एन.एस.नरवरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय ऋषिश्वर, महिला बाल विकास के जिला परियोजना अधिकारी डी.एस.जादौन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
कलेक्टर चौधरी ने विभाग वार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रसुताओं की होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता प्रसुताओं को पीएससी, सीएससी सेंटर पर डिलीवरी हेतु आवश्यक रूप से ले जाएं। बेहतर काम के लिए अधिकारी कर्मचारी आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखें।
बच्चे की मौत के जिम्मेदारी मैदानी अमला होगा
एक दूसरे से काम के प्रति चर्चा करते रहे और संपर्क में रहे यदि होम डिलीवरी आदि लापरवाही के दौरान यदि किसी बच्चे की मौत होती है तो आप लोग पाप के भागीदारी होंगे। महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की जानकारी जीरो बैलेंस में होनी चाहिए।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत जॉब कार्डों की समीक्षा के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत महोबा डामरौन, दरगवां, गुरुकुदवाया में 70 प्रतिशत से कम काम होने पर सचिव एवं रोजगार सहायकों को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए वही 100 प्रतिशत काम करने वाली दो पंचायत चंदाबनी और नावली को इसी तर्ज पर काम करने के लिए कहा।
एक बगिया मां योजना की समीक्षा में लगाई फटकार
एक बगिया मां के नाम योजना पर सचिव तथा सहायक सचिवों पंचायत बार समीक्षा की और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश दिए। इस क्रम में पडोरा और भडोरा पंचायत के सचिवों को संतोषजनक जानकारी न देने पर फटकार लगाते हुए कहा कि पिछोर आकांक्षी ब्लॉक हैं।
इसलिए 70 प्लस के सभी आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं प्रसूति सहायता तथा जननी सहायता योजना के अंतर्गत लगभग 544 ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका अनमोल पोर्टल पर पंजीयन न होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इस विषय पर महिला बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्य करें और अच्छे परिणाम दें।
इस क्रम में महिला बाल विकास सुपरवाइजर मुस्कान के लगातार अनुपस्थित तथा उक्त बैठक में अनुपस्थित होने पर निलंबन करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ-साथ बडेरा पंचायत के सचिव राधे लाल लोधी को संबल योजना के तहत हितग्राही को लाभ न देने के लिए निलंबन प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, वहीं पंचायत विभाग के कार्यों को लेकर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में समस्याओं के निराकरण पर तारीफ की और मनरेगा के पुराने कामों के लिए पूर्णतः करने के लिए सब इंजीनियरों को एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सचिवों को निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजय राज ने भी ग्राम पंचायत को लेकर विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर चौधरी ने विभाग वार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रसुताओं की होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता प्रसुताओं को पीएससी, सीएससी सेंटर पर डिलीवरी हेतु आवश्यक रूप से ले जाएं। बेहतर काम के लिए अधिकारी कर्मचारी आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखें।
बच्चे की मौत के जिम्मेदारी मैदानी अमला होगा
एक दूसरे से काम के प्रति चर्चा करते रहे और संपर्क में रहे यदि होम डिलीवरी आदि लापरवाही के दौरान यदि किसी बच्चे की मौत होती है तो आप लोग पाप के भागीदारी होंगे। महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की जानकारी जीरो बैलेंस में होनी चाहिए।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत जॉब कार्डों की समीक्षा के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत महोबा डामरौन, दरगवां, गुरुकुदवाया में 70 प्रतिशत से कम काम होने पर सचिव एवं रोजगार सहायकों को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए वही 100 प्रतिशत काम करने वाली दो पंचायत चंदाबनी और नावली को इसी तर्ज पर काम करने के लिए कहा।
एक बगिया मां योजना की समीक्षा में लगाई फटकार
एक बगिया मां के नाम योजना पर सचिव तथा सहायक सचिवों पंचायत बार समीक्षा की और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश दिए। इस क्रम में पडोरा और भडोरा पंचायत के सचिवों को संतोषजनक जानकारी न देने पर फटकार लगाते हुए कहा कि पिछोर आकांक्षी ब्लॉक हैं।
इसलिए 70 प्लस के सभी आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं प्रसूति सहायता तथा जननी सहायता योजना के अंतर्गत लगभग 544 ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका अनमोल पोर्टल पर पंजीयन न होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इस विषय पर महिला बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्य करें और अच्छे परिणाम दें।
इस क्रम में महिला बाल विकास सुपरवाइजर मुस्कान के लगातार अनुपस्थित तथा उक्त बैठक में अनुपस्थित होने पर निलंबन करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ-साथ बडेरा पंचायत के सचिव राधे लाल लोधी को संबल योजना के तहत हितग्राही को लाभ न देने के लिए निलंबन प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, वहीं पंचायत विभाग के कार्यों को लेकर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में समस्याओं के निराकरण पर तारीफ की और मनरेगा के पुराने कामों के लिए पूर्णतः करने के लिए सब इंजीनियरों को एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सचिवों को निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजय राज ने भी ग्राम पंचायत को लेकर विस्तृत समीक्षा की।
