शिवपुरी। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इफ्रैंस्टक्चर बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि अवसंरचना निर्माण एवं नये तरीके से आधुनिक खेती करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बैंक से दो करोड़ तक का ऋण 3 फीसदी छूट,7 साल तक के लिए दी जा रही हैं। योजना के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने बजट में भी लक्ष्य के लिए राशि का प्रावधान किया हैं।
जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कम जमीन वाले किसानों के लिए यह योजना फायदेमंद साबित हो सकती हैं, इस योजना के तहत कम जमीन जारी किसानों के लिए वेयर हाउस, साइलोस, कस्टम हायरिंग, सेंटर कोल्ड स्टोरेज, सेटिंग व ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई,एयरोपोनिक्स फार्मिंग,हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वर्टिकल फार्मिंग,मशरूम फार्मिंग,स्मार्ट प्रिसिजन फार्मिंग के लिए अवसंरचना निर्माण की जा सकती हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार इस योजना के जरिए देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना चाहती हैं।
नवयुवा किसानों के लिए कस्टम हाईरिंग एवं मशरूम फार्मिंग भी एक अच्छा विकल्प हैं,इस योजना के तहत नवयुवा किसानों के लिए कस्टम हाइरिंग एवं मशरूम फार्मिंग एक बहुत अच्छा विकल्प हैं इस योजना के तहत कृषि यंत्र जैसे टेक्टर,हैरो,कल्टीवेटर,ट्रोली,सीड्रिल,प्लाउ आदि उपकरण खरीदकर जुताई व बोनी के समय किराये पर चलाकर खेत के समतलीकरण अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं,कस्टम हाईरिंग के उपकरण को किसान किराए पर देकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं ऐसे ही मशरूम फार्मिंग से नवयुवा किसान कम बजट में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
एयरोपोनिक्स फार्मिंग बिना मिट्टी हवा से खेती का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता हैं,
आधुनिक खेती के रूम में किसानों के सामने एयरोपोनिक्स फार्मिंग का विकल्प उचित हैं जिसमें किसान बिना मिट्टी के हवा में खेती के जरिए नवयुवा किसान उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आधुनिक खेती में रुचि रखने वाले इंजीनियर,शिक्षक और अन्य पढ़े—लिखे नवयुवा किसानों के लिए यह एक उचित विकल्प साबित हो सकता हैं वहीं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में सिर्फ पानी के इस्तेमाल से नवयुवा किसान आसानी से कम बजट में अधिक फायदा वाली खेती कर सकते हैं।
इनका कहना हैं
भारत सरकार की योजना हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के जरिए कम जमीन वाले किसानों के लिए कम बजट में अधिक मुनाफे का रास्ता खोला गया है जिसमें किसानों को मात्र केआईएफ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता हैं और स्वत: ही बैंकों का चयन करना होता है जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा किसानों को सीधे संपर्क किया जाता हैं।
डीडीए यू एस तोमर किसान कल्याण एवं कृषि विभाग
