.jpg)
ग्वालियर कमिश्नर ने बताया कि इस तरह के डांस में गलत क्या है
संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने बताया कि शिक्षकों द्वारा किये जा रहे अभद्र डांस का वीडियों वायरल होने के कारण शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। जो श्रीमती संगीता मांझी प्रभारी प्राचार्य एवं श्री संजीव अग्रवाल प्रभारी प्राचार्य, मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरवर जिला शिवपुरी द्वारा किया गया। उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। दोनों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
जिला शिक्षा अधिकारी को ताबड़तोड़ प्रतिवेदन भेजना पड़ा
वीडियो वायरल होने के बाद शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री समर सिंह राठौर ने सबसे पहले बयान दिया था कि, जांच करा रहे हैं, अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई करेंगे। इसके बाद गुरुवार शाम तक कुछ ऐसा हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी को दोनों प्राचार्य के खिलाफ निलंबन का प्रतिवेदन बनाकर कमिश्नर के पास भेजना पड़ा।
सुरेंद्र ने आपत्ति उठाई थी, धैर्यवर्धन बचाव में बयान बाजी कर रहे थे
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री सुरेंद्र शर्मा ने इस प्रकार का वीडियो वायरल होने के बाद इसे आपत्तिजनक बताते हुए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार से शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भी दी गई थी। इधर भाजपा नेता श्री धैर्यवर्धन शर्मा ने शिक्षकों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया था। ताबड़तोड़ 11 बयान जारी किए। शिक्षकों के डांस की निंदा को कभी शिवपुरी की प्रतिष्ठा से जोड़ा तो कभी निंदा करने वालों को ब्लैकमेलर बताया। बयान पर बयान जारी करते रहे और इसके कारण मामला और भी गंभीर होता चला गया। अंततः कैलेंडर में तारीख बदलने से पहले निलंबन आदेश जारी हो गए।
अब प्रशिक्षण प्रभारी की बारी
सीसीएलई प्रशिक्षण के प्रभारी अरविंद यादव से जब इस शिक्षक और शिक्षिका के बीच हुए इस प्रकार के डांस के बारे में पूछा तो अरविंद यादव ने बेतुका बयान देते हुए इस डांस को सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बता दिया था। क्योंकि अनुशासनहीनता प्रशिक्षण प्रभारी की मौजूदगी में हुई और उन्होंने इसे अनुशासनहीनता नहीं माना। अधिकारिता नहीं होने के बावजूद समर्थन में बयान दिया, इसलिए अब प्रशिक्षण प्रभारी से भी कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
