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संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है। जहां पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, जिससे प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय. कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ती जा रहा है। अत: उपरोक्त स्थिति में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत द्वितीय चरण का ज्ञापन में मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू कि जाए,
कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए
एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाऐं। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए सहित अन्य 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा हैं।
