कि देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सरकार द्वारा बहाल की जाय, यह कोई हमारी नई मांग नहीं है हमारे पुराने मिले हुए पेंशन के अधिकार को तत्कालीन सरकार द्वारा 2004-5 में छीन लिया गया था उसे पुनः बहाल करने हेतु कर्मचारी लामबंद होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई l
लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट से देश के 70 लाख से अधिक कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन पर सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन पुरानी पेंशन पर बजट में कुछ भी नहीं कहा गया l युवाओं को उम्मीद थी सरकार इस बजट में निजीकरण को बंद कर रोजगार के अवसर पैदा करेगी लेकिन युवाओं को भी निराशा हाथ लगी टैक्स स्लैब भी नहीं बढ़ाया गया है जिससे टैक्स पेयर और कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है महंगाई रोकने कुछ खास नहीं है यह बजट पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला है
