शिवपुरी। शिवपुरी जिले के करैरा राजस्व विभाग की तहसील मुख्यालय करैरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत चिन्नोद पीडीएस दुकान संचालक ने शासन के आदेश तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों को ताक पर रखकर कई महीनों से हितग्राहियों को गुमराह करते हुए अभी तक खाद्यान्न सामग्री नहीं बांटी हैं ।
याद रहे कि दिनांक 1 अप्रैल गत बुधवार शाम 6:30 बजे करैरा डाक बंगला पर जिलाधीश श्रीमती अनुग्रह पी एवं अपर कलेक्टर तथा एसडीएम मनोज गरवाल सहित करैरा नगर के प्रबुद्ध वर्ग के सामने कई लोगों ने बताया था। कि करैरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीडीएस दुकान संचालकों द्वारा नियमित रूप से खाद्यान्न सामग्री नहीं बांटी जा रही है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो गई है। शासन के आदेश है कि बीपीएल कार्ड धारक गरीब व्यक्तियों ( हितग्राहियों) को 3 माह का खाद्यान्न सामग्री मार्च के माह में दिया जाना है।
मार्च माह का पूरा गुजर गया, लेकिन आज दिनांक तक करैरा तहसील की मात्र 17 से 20 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सामान पहुंचा। वहां पर भी कहीं-कहीं उदाहरण के तौर पर तीन माह का खाद्यान्न दिया गया। बाकी जगह पर मात्र 1 माह का ही खाद्यान्न सामान वितरित किया गया उक्त बात की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों ने दी। शेष खाद्यान्न स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से पीडीएस संचालक विक्रेता खुद डकार गए। गरीब हितग्राही बेचारे आज भी अपने पेट की भूख के लिए तड़प रहे हैं।
करैरा अनुविभाग में गत जनवरी माह में भी पांच से सात दुकानों का माल डेढ़ माह बाद में तमाम शिकायतों के बाद पहुंचा था। माल समय पर ना पहुंचना तथा उसी माह का सामान निर्धारित तारीख को वितरित ना होना यह किसकी गलती हो सकती है । स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पीडीएस संचालक दुकान विक्रेताओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि अधिकारियों की छत्रछाया में हितग्राहियों का शोषण विक्रेता दुकान संचालक कर रहे हैं।
इसलिए स्थानीय गरीब हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि एक 5 सदस्य ईमानदार अधिकारियों का दल गठित कर करैरा विधानसभा क्षेत्र की समस्त पीडीएस दुकानों की जानकारी लेकर जांच कराई जाए तथा शासन के निर्देशों को ना मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए अन्यथा आगामी होने वाले उपचुनाव में शासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे।
उदाहरण के तौर पर बृजेश पाठक ने एक घटना का जिक्र अपनी कलम से लिखा । करैरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचायत चनौद , श्योपुरा में शासन के आदेशों का पालन पीडीएस दुकान संचालक तथा विक्रेता द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी का कारण है । आज ग्रामीणों ने मनोज गरवाल एसडीएम एवं गौरी शंकर वेरवा प्रभारी नायब तहसीलदार करैरा को अपनी व्यथा हर बार की तरह आज सुनाई तथा वेयरहाउस गोदाम को भी ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन तमाम आश्वासनों के बाद समझा-बुझाकर ग्रामीण हितग्राहियों को मनाया।
शर्म की बात यह है कि बेचारे हितग्राहियों खाद्यान्न सामग्री नहीं बांटी गई। गरीब हितग्राहियों ने पुन: शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन तथा आयुक्त ग्वालियर से मांग की है कि हम गरीब लोगों को इस समय कोरोनावायरस की वजह से कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, और ना ही शासन के द्वारा पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दी गई हमें शीघ्र खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाए और दोषी स्थानीय अधिकारियों तथा दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाने की मांग की।
