शिवपुरी। शहर से 14 किलोमीटर दूर शिवपुरी-ग्वालियर फोरलेन स्थित संत भैरोदास आश्रम खैरे वाले हनुमान मंदिर पर हर साल की तरह इस बार भी रामकथा का आयोजन किया गया। संत भैरोंदास महाराज द्वारा शुरू किए गए विशाल भंडारे का आयोजन रविवार को हुआ। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद मंदिर की देखरेख जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।
कलेक्टर की देखरेख में समिति गठित की गई है। बावजूद इसके आश्रम में श्रृद्धा रखने वाले सैकड़ों भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया। इसमें लाखों श्रद्घालुओं ने मालपुआ, खीर और सब्जी का आनंद लिया। दो दिन से यहां भंडारे के आयोजन की तैयारी की जा रही थी। 15 चूल्हों पर देर रात से खीर तैयार की गई जो 60 से अधिक ट्रोलियों में भरे जाने के बाद वितरित की गई। एक ट्रक गुढ़ से दो नए सीमेंट मिक्सर के माध्यम से मालपुए का घोल तैयार किया गया। मालपुए तैयार हुए और श्रृद्धालुओं के बीच वितरित किए गए।
करैहधाम से बड़ी कढाही और भगौने लाए जाते हैं। जिनमें सब्जी और अन्य व्यंजन तैयार हुए। भंडारे के लिए तीन ट्रॉली आलू और इससे कहीं ज्यादा ट्रॉलियों में सब्जी लाई गई थी। भंडारा सुबह 11 बजे से आरंभ हुआ जो देर रात का जारी रहा। 70 से अधिक गांव के लोगों ने दूध और सामग्री जुटाई थी। दूरदराज से लाखों श्रृद्धालु ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद प्राप्त किया।
आश्रम की स्थापना संत भैरोदास ने की थी। उन्हें लोग बांसुरी वाले बाबा के नाम से भी पुकारते थे। भजन में उन्हें महारथ हासिल थी। जबकि कई धार्मिक स्थलों का निर्माण भी उन्होंने कराया। यहां यज्ञ और भजन संध्या के आयोजन बाबा की देखरेख में हुए। खास बात यह है कि हर साल जो भंडारा होता है।
उसमें ठेकेदार अपने नए मिक्सर लाते हैं और भंडारे में उपयोग के बाद निर्माण कार्यों में उसकी शुरूआत करते हैं। खैरे वाले हनुमान पहले एक मडैया में विराजे थे। संत भैरोदास ने यहां विशाल मंदिर का निर्माण कराया। उन्हें ब्रम्हलीन हुए करीब 4 साल बीत गए लेकिन मंदिर की ख्याती में लगातार वृद्धि हो रही है।
समिति के अध्यक्ष हैं एसडीएम
संत भैरोदास आश्रम खैरे वाले हनुमान मंदिर शासकीय भूमि पर हैं। मंदिर की व्यवस्था और संचालन के लिए समिति गठित है। इसके अध्यक्ष एसडीएम, सचिव तहसीलदार जबकि सदस्य जनपद सीईओ, एसडीओ आरईएस, नाजिर तहसील, ग्राम का पटवारी और पंचायत सचिव जबकि समिति के नामांकित सदस्यों में विकासदीप शर्मा ज्योतिषाचार्य मंशापूर्ण तथा एडवोकेट गिरीश गुप्ता के नाम शामिल हैं। यह समिति साल 2015 से अमल में आई।
