बीजेपी के शासनकाल का दूल्हनो का 2.5 करोड रूपए का नेक लटका रखा हैं कांग्रेस की सत्ता ने, आधा सैकडा शिकायत

शिवपुरी। प्रदेश के नाथ कमलनाथ ने वर्ष 2020 में होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले सम्मेलनो का कैलेंडर तो जारी कर दिया हैं लेकिन भाजपा शासन काल में हुए सम्मेलन में विवाह करने वाले जोडो को योजना के तहत मिलने वाली करीब 2.5 करोड रूपए अभी तक लटकी हैं। इस मामले की करीब आधा सैकडा शिकायते होने की खबर आ रही हैं।

बताया गया हैं कि  वर्ष 2019 में मई से दिसंबर के बीच 969 जोड़ों के विवाह हुए, इनमें से 486 जोड़ों को अब तक राशि नहीं मिली है। यह जोड़े और उनके परिजन अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन के साथ कलेक्टर से जनसुनवाई में भी शिकायत की, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली। इन 486 कन्याओं को कुल करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है।

हाल ही में नए साल के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन पिछले साल इस योजना में विवाह करने वाले जोड़े अब तक 48 हजार रुपए मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नियमानुसार योजना के तहत कन्या के खाते मे 48 हजार रुपए भेजे जाते हैं।

इसके अलावा आयोजनकर्ता को टेंट, भोजन व अन्य व्यवस्थाओं के लिए 3 हजार रुपए दिए जाते हैं। 2019 में फरवरी के बाद से आचार संहिता के कारण विवाह नहीं हुए। मई के अंत में आयोजन शुरू हुए और कुल 969 शादियां हुई। इनमें से 483 हितग्राहियों के खाते में राशि आ गई, लेकिन 486 कन्याओं (दुल्हनों) को 2 करोड़ 31 लाख 28 हजार रुपए मिलने का इंतजार है। वहीं आयोजनकर्ताओं के 14 लाख 58 हजार रुपए भी अटके हुए हैं।


इस साल जिले में 14 जनवरी से शुरू होंगे विवाह सम्मेलन
सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक सुबोध दीक्षित ने बताया कि कन्या विवाह योजना के तहत बदरवास में 14 जनवरी को, खनियांधाना में 15 जनवरी को, करैरा में 16 जनवरी को, पोहरी व बैराड़ में 17 जनवरी को और शिवपुरी में 29 जनवरी को कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार पिछोर में 11 फरवरी को, कोलारस में 12 फरवरी को और नरवर में 25 फरवरी को विवाह सम्मेलन होंगे।

कलेक्टर ने पत्र भेजा है, जल्द हाेगा भुगतान
मैडम कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कन्यादान राशि योजना के पैसे के लिए शासन से पत्र व्यवहार किया है। मेरी भी भाेपाल के अधिकारियों से बात हुई है। जल्द भुगतान हो जाएगा। हमारे जिले में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की राशि शासन से आनी है।
सुबोध दीक्षित, उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, शिवपुरी