शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पाल बघेल समाज को घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति की सूची में शामिल किए पूरे 8 माह बीत चुके हैं मगर समाज के लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं जिससे समाज को घुमक्कड़ जनजातियों के हित में लागू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
आज समाज के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप बघेल ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी से मुलाकात की एवं इस दिशा में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान श्री बघेल ने कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी को मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र एवं राज्यपाल के आदेश के प्रति भी उपलब्ध कराई जिसमें विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति की सूची क्रमांक 30 पर उपजाति के रूप में गड़रिया, पाल बघेल समाज को शामिल किया गया।
श्री रामस्वरूप बघेल ने बताया कि पाल बघेल समाज को घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ की सूची में जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को जारी पत्र क्रमांक एफ 12/02/62/2018 के अनुसार प्रदेश के समस्त कलेक्टरां को आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस आदेश को जारी हुए 8 माह बीत चुके हैं मगर फिर भी न तो जिला मुख्यालय पर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे और नही ब्लॉक लेवल समाज के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।
आज समाज के जिलाध्यक्ष एडव्होकेट रामस्वरूप बघेल ने कलेक्टर से मांग की शासन के पत्र अनुसार समाज के लोगों के तत्काल प्रमाण पत्र बनवायें जायें जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। समाज के प्रतिनिधि मण्डल में जिलाध्यक्ष रामस्वरूप बघेल के अलावा होतम सिंह बघेल, दिनेश बघेल, परसादी पाल, अखैसिंह पाल, साहब सिंह पाल, संजय पाल, नेपाल सिंह बघेल शामिल थे। समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने इस दौरान शिवपुरी एसडीएम अतेन्द्रसिंह गुर्जर से भी उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की जिस पर एसडीएम ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
-सर्वे में भी नहीं किया जा रहा शामिल
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला शिवपुरी द्वारा जिले भर में निवासरत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति परिवारां का सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे पंचायत स्तर पर पीसीओ, सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 18 जून को पत्र भी कलेक्टर कार्यालय से जारी किया जा चुका है।
समाज के लोगों का कहना है कि इस सर्वे में भी हमारी जाति के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है जबकि शासन के आदेशानुसार पाल बघेल समाज घुमक्कड़ जनजातियों की सूची में शामिल कर ली है। समाज ने कलेक्टर से मांग की इस सर्वे में भी जिले भर में निवासत करने वाली पाल बघेल समाज को शामिल किया जाए।
