शिवपुरी। मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के पीछे प्रधानमंत्री आवास प्रोजेक्ट के तहत 1030 आवास बनाए जा रहे हैं। हितग्राहियों से पंजीयन शुल्क 20-20 हजार रुपए जमा कराने के ढाई साल बाद आवास ऋण मेला लगाया गया। ताकि आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो सके। कम्युनिटी हॉल शिवपुरी में आयोजित मेले में हितग्राहियों से एकमुश्त 1.80 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया।
उक्त राशि एक साथ जमा नहीं कराने की स्थिति में बैंक फायनेंस सुविधा के बारे में जानकारी दी। पंद्रह साल के लिए लोन लेने के बाद हितग्राहियों को करीब 4 लाख रुपए चुकाने होंगे। अधिकारियों की दोनों शर्तें सुनने के बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मनमानी के आरोप लगाकर लाेग नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए।
नाराज लोगाें ने सीएमओ केके पटेरिया के सामने अपनी बात रखी। लेकिन सीएमओ को इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आवास प्रोजेक्ट के लिए हितग्राही अंश के रूप में 1.80 लाख रुपए जमा कराने को लेकर मामला उलझता नजर आ रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने पर लोग मंगलवार को जनसुनवाई में जाने की बात कह रहे हैं।
हितग्राही बोले- चार लाख रुपए होते तो खुद का प्लॉट खरीदकर मकान बना लेते
हितग्राही योगेश दुबे का कहना है कि पंद्रह साल में 2200 रुपए किश्त की बात हमसे कही। करीब चार लाख रुपए बैंक को लौटाना होंगे। इतनी राशि में खुद का प्लॉट खरीदकर मकान बना लेंगे। नगर पालिका को 1.80 लाख रुपए हम किश्तों में दे देंगे।
वहीं पवन शर्मा का कहना है कि तीन साल पहले उन्होंने 20 हजार रुपए पंजीयन शुल्क जमा कराया था। लेकिन आवास अभी तक नहीं मिले हैं। जितेंद्र जैन का कहना है कि एक मुश्त 1.80 लाख नहीं दे पाएंगे। बैंक फायनेंस की ब्याज दर ज्यादा लगाई जा रही है।
फायनेंस पर लोन जल्द लौटा दिया तो कम राशि लौटानी होगी
आवासों में हितग्राही अंशदान 2 लाख रुपए है जिसमें से पंजीयन शुल्क 20 हजार जमा करा चुके हैं। शेष राशि 1.80 लाख रुपए भी जमा कराना है। जो हितग्राही एकमुश्त राशि नहीं दे सकते, उनके लिए फायनेंस सुविधा है। पंद्रह साल में लोन चुकाने पर बैंक को ब्याज दर के अनुसार करीब चार लाख रुपए लौटाने होंगे। यदि जल्द ही लोन लौटा दिया कम राशि ही देना होगी। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए विरोध करने लगे। हालांकि 10-15 लोग नगद राशि जमा कराने तैयार हैं।
मेघराज कौरव, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजेज इंडिया ग्वालियर
