शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समय-सीमा के पत्रों की (टी.एल.) बैठक में विभाग वार आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत जून माह में वृहद स्तर पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी जनपद पंचायतों में आयोजित किए जाए। इसके लिए अभी से सर्वें कर जोड़ो को चिंहित कर उनके प्रकरण तैयार कराए जाए। जिससे मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जा सके।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने उक्त आशय के निर्देश आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में सामाजिक न्याय के उपसंचालक, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया सहित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का लाभ पात्र एवं जरूरत मंद जोड़ो को प्राप्त हो। इसके लिए जून में वृहद स्तर पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसके पूर्व सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को चिंहित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाए। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत राज्य शासन द्वारा सामूहिक विवाह करने पर 51 हजार रूपए की राशि दी जाती है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र हितग्राही वंचित न हो। इसके लिए विशेष अभियान संचालित कर सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। श्रीमती अनुग्रहा पी ने लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग से जो जानकारियों म.प्र.लोकसेवा गारंटी अधिनियम की चिंहित की गई है।
उन्हें लोकसेवा गारंटी केन्द्रों के माध्यम से आवेदकों प्राप्त करने के लिए समझाईस दें। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे भी समय-समय पर अनुभाग के तहत आने वाले लोकसेवा केन्द्रों का भी सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजें।
एल-1 एवं एल-2 स्तर पर कार्यवाही न करने वालों का कटेगा एक दिन का वेतन
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे विभाग जिनके आवेदन एल-1 एवं एल-2 स्तर पर निराकरण न कर बिना किसी प्रकार का उत्तर दिए सीधे एल-3 एवं एल-4 के अधिकारी को भेजे गए है। उन विभागों के कार्यालय प्रमुख सहित संबंधित कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने विभिन्न कार्यालयों में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे विभाग जिन्हें विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय योजनाओं के तहत भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए जो आवेदन विभागों द्वारा किए गए है। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारियों के तहत भूमि आवंटन का कार्यवाही सुनिश्चित कराए। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई।
