शिवपुरी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आज सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष शिवपुरी में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा है कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाएं।
बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर जे.पी. गुप्ता, एसडीएम शिवपुरी आनंद राजावत, डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जिन विभागों में सीएम हेल्पलाइन प्रकरण अधिक लंबित हैं, उनके अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी खाद्य शाखा एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को पीडीएस उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाने और नान के साथ समन्वय स्थापित कर मैपिंग व भुगतान संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैपिंग में हुई देरी के कारण यदि वितरण या भुगतान प्रभावित हुआ है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके लिए अपर कलेक्टर को प्रकरण की समीक्षा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कर्मयोगी–IGOT पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित लंबित पंजीयन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को संबल योजना, प्रसूता भुगतान तथा पेंडिंग आयुष्मान कार्ड आवेदनों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर जे.पी. गुप्ता, एसडीएम शिवपुरी आनंद राजावत, डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जिन विभागों में सीएम हेल्पलाइन प्रकरण अधिक लंबित हैं, उनके अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी खाद्य शाखा एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को पीडीएस उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाने और नान के साथ समन्वय स्थापित कर मैपिंग व भुगतान संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैपिंग में हुई देरी के कारण यदि वितरण या भुगतान प्रभावित हुआ है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके लिए अपर कलेक्टर को प्रकरण की समीक्षा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कर्मयोगी–IGOT पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित लंबित पंजीयन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को संबल योजना, प्रसूता भुगतान तथा पेंडिंग आयुष्मान कार्ड आवेदनों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए।
