अनिल कुशवाह कोलारस। जिले के कोलारस नगर परिषद द्वारा कोलारस कस्बे में आज अवैध रूप से निर्माण कर रहे लोगों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया हैं,जहां एक तरफ नगर परिषद द्वारा गरीबों की झुग्गी झोपड़ी से अतिक्रमण मुक्त कराकर प्रशासनिक अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों द्वारा तमाम ऐसे सरकारी नंबर हैं जिन पर अतिक्रमण कर दुकान एवं गोदाम का संचालन किया जा रहा हैं। प्रशासन द्वारा व्यापारियों को दिये जा रहे अभय दान का कारण सिर्फ व्यापारियों द्वारा अधिकारियों को खिलाई जा रही मिठाई हो सकती हैं जिसको खिलाने में गरीब और मजदूर लोग असमर्थ हैं।
जानकारी के अनुसार आज कोलारस नगर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लोगों पर बुलडोजर चला कर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं,जिससे नगर में साफ-सफाई एवं सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण से रहवासी नागरिकों को राहत मिल सकें। जहां एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गरीबों की झुग्गी-झोंपड़ी और आस्थाई अतिक्रमण को हटाकर प्रशासनिक अधिकारी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ कोलारस नगर के कुछ धन्ना सेठों के द्वारा अधिकारियों को मिठाई खिलाकर सरकारी भूमियों की लुटाई की जा रही हैं। जिसका एक जीता जागता उदाहरण कोलारस गुंजारी नदी जो की न्यायालय तहसील के नजदीक जगतपुर तिराहा बड़े पुल के पास स्थित एक शासकीय भूमि पर वीरेंद्र, कुलदीप पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र हुकम चंद द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भवन दुकान निर्मित की गई है।
जिस पर नगर पालिका राजस्व तहसीलदार द्वारा बिना स्वीकृति के विपरीत किये गये अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया था,लेकिन व्यापारी द्वारा बजरंग किराना स्टोर के नाम से दुकान संचालित है वह भी अतिक्रमण में बनी हुई है जिस पर भी राजस्व विभाग के जांच अधिकारियों द्वारा लेनदेन कर उसे भी ठंडा बस्ते में डाल दिया गया।
ऐसा ही एक और अतिक्रमण का मामला गुंजारी नदी के समीप शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर मकान एवं गोदाम बनाया गया हैं जिसकी शिकायत भी नगरवासियों द्वारा कोलारस एसडीएम एवं जिला कलेक्टर को की गई हैं जिसके बावजूद भी आज दिनांक तक इस अवैध निर्माण पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं की गई हैं और अतिक्रमणकारी प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे बनाये गये गोदाम को बखूबी संचालित कर रहा हैं।
इन अतिक्रमणकारियों की लगातार नगर पालिका एवं ढूंढा ऑफिस में शिकायत करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इन अतिक्रमणकारी पर अपनी दुकान से एक्सपायरी डेट की सामग्री बेचने का भी एक मामला दर्ज हुआ था,लेकिन राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। जिससे ऐसे अतिक्रमणकारियों के हौसले और भी बुलंद हो गये।
बिना स्वीकृति के निर्माण का नोटिस पहुंचने के बाद भी नहीं रुका निर्माण कार्य
कोलारस नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण कारियों को नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (1) के अनुसार भवन निर्माण की / पुननिर्माण की इजाजत न लेते हुए बिना स्वीकृति / स्वीकृति के विपरीत निर्माण करके धारा 187 (1) का उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया था जिसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्माण कार्य को नहीं रोका गया। दिये गये नोटिस में 7 दिवस का समय दिया गया था जिसके बाद आवेदक द्वारा ABPASS पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना था,लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक नगरपरिषद द्वारा ना ही अतिक्रमण किये गये भवन को हटाया गया हैं ना ही गिराया गया हैं जिसका कारण नगर परिषद के अधिकारी और एसडीएम,तहसीलदार को पहुंचाई गई मिठाई हो सकती हैं।
मामले की जानकारी के लिए जब कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव से दूरभाष से संपर्क किया गया तो पहले तो उन्होंने पूरी बात सुन ली और सुनने के बाद बताया कि में अभी मीटिंग में बैठा हुआ हूं आपसे थोड़ी देर में चर्चा करता हूं,लेकिन समय गुजर गया पर एसडीएम साहब मीटिंग से फ्री नहीं हुए।
