शिवपुरी। वैध और अवैध कॉलोनी के फस पेच में शिवपुरी का रजिस्ट्रार कार्यालय इस वित्तीय साल में अपने टारगेट से पीछा रह गया। विधानसभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फरमान जारी किया था इससे इस साल की शुरूआत में रजिस्ट्री की संख्या में इजाफा हुआ,लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद नए सीएम मोहन यादव ने अवैध कॉलोनी के मामले में दिए गए नए बयान के कारण रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री की संख्या कम हो गई और शिवपुरी का रजिस्ट्रार कार्यालय अपने टारगेट से पीछे रह गया।
शासन को अधिक आय देने वाले विभागों में शुमार जिला रजिस्ट्रार कार्यालय शिवपुरी इस बार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया तथा 6.32 करोड़ रुपए की आय कम रह गई। मार्च माह में भी रजिस्ट्रार कार्यालय में इतनी अधिक भीड़ इसलिए नहीं लगी, क्योंकि पिछले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया था।
जिला रजिस्ट्रार भी लक्ष्य से पीछे रहने में इसे महत्वपूर्ण कारण मान रहे हैं। जिला रजिस्ट्रार कार्यालय शिवपुरी को 31 मार्च 2024 में 140 करोड़ आय का लक्ष्य दिया गया था। जिसमें से रजिस्ट्रार विभाग ने 26008 रजिस्ट्री करके 133.68 करोड़ रुपए की आय अर्जित की, जो दिए गए लक्ष्य से 6.32 करोड़ रुपए कम है। जबकि वर्ष 2023 में 31 मार्च तक कुल रजिस्ट्री 23745 हुई थीं, जिससे कुल आय 126 करोड़ रुपए हुई थी। चूंकि रजिस्ट्रार कार्यालय को हर साल
पिछले वर्ष से अधिक आय अर्जित करने का लक्ष्य दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में जिस तरह से रजिस्ट्रियां होने की शुरुआत हुई थी, उसे देखकर लग रहा था कि इस बार लक्ष्य से अधिक आय अर्जित हो जाएगी।
कॉलोनियों को वैध करने के दौरान बढ़ी थीं रजिस्ट्री
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब विधानसभा चुनाव से पहले अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, उसके बाद से नई कॉलोनियां विकसित होने तथा प्लॉटों की रजिस्ट्री का आंकड़ा एकाएक बढ़ गया था। जिसे देखकर रजिस्ट्रार विभाग को भी लग रहा था कि इस बार लक्ष्य पार हो जाएगा। इसी बीच सरकार के मुखिया बदले और वर्तमान सीएम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया तो रजिस्ट्रियां भी कम हो गई।
रजिस्ट्री में 1.56 करोड़ के स्टांप लगाए कम
शिवपुरी सहित जिले की अन्य तहसीलों में भी लोगों ने मकान या जमीन खरीदने के समय रजिस्ट्री तो करवाई, लेकिन उसमें स्टांप ड्यूटी पूरी नहीं लगाई। ऐसा अभी नहीं बल्कि वर्ष 1995-96 से चल रहा था। ऐसे 375 रजिस्ट्री धारियों को जिला रजिस्ट्रार ने 1.96 करोड़ के नोटिस जारी कर बकाया स्टांप ड्यूटी जमा कराने के निर्देश दिए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें सबसे अधिक 221 रजिस्ट्री धारी शिवपुरी तहसील में हैं, जिन पर 95.90 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी बकाया है।
सीएम के फरमान के बाद कम हुई रजिस्ट्री
अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का आदेश जारी होने के बाद से रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या कम हो गई। कॉलोनाइजर से लेकर प्लॉट लेने वालों ने भी फिलहाल अपनी प्रक्रिया को लेट कर दिया है, जिसके चलते मार्च माह में उतनी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, तथा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।
दुष्यंत दीक्षित, जिला रजिस्ट्रार शिवपुरी
