प्रदेश के निजी विद्यालयों में गरीबी रेखा के तहत निशुल्क पढ़ने वाले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा उचित समय पर कराई जाए, मान्यता के अव्यवहारिक नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए, तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया जाए और और अशासकीय स्कूलों से संबंधित नियम कानून को बनाते समय अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएं।
इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आवास पर अधिकारियों व प्राइवेट स्कूल्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर समस्याओं के निराकरण शीघ्र करने का आश्वासन दिया। इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल संचालक भोपाल में एकत्रित हुए। जिसमें शिवपुरी से ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र शिवहरे , बदरवास ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र चतुर्वेदी , गोपिंद्र जैन,घनश्याम शर्मा उपस्थित रहे।
