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कंपनी 2019 से इस जमीन पर बिजली पैदा कर रही है,अगर कमर्शियल डायवर्सन की रकम जोडी जाए तो लगभग 59 करोड़ रुपए होती है। शिवपुरी के राजस्व का 59 करोड़ का नुकसान हो गया और शिवपुरी के प्रशासन को भनक तक नहीं है। पैसो के कमी के कारण शिवपुरी का सरकारी बस स्टैंड सरकार को बेचकर नई कलेक्ट्रेट के लिए फंड एकत्रित करना पडा है। अब आप ही इस सरकारी सिस्टम को देखे कि पैसा घर में पड़ा हो और हम हमारी सार्वजनिक संपत्ति को बेचना पड़ रहा है।
ऐसा नहीं है कि कंपनी इस सोलर प्लांट से पैसा नही कमाया,आंकड़ा बता रहा है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट से 240 करोड़ रुपए सलाना की आय हो रही है और कंपनी पिछले 3 साल से यह काम कर रही है। अगर इस हिसाब को समझे तो 3 साल में कंपनी ने 720 करोड़ रुपए शिवपुरी से कमा लिया,लेकिन कमर्शियल डायवर्सन न कराकर सरकार को 59 करोड़ रुपए का चूना लगाने का प्रयास कर रही है।
2300 बीघा जमीन का क्रय किया हैदराबाद की ग्रीन-को कंपनी ने
शिवपुरी के बिनैगा सहित आसपास गांवों भैसाना,जसराजपुर,गुगरीपुरा और अमर खोआ में हैदराबाद की कंपनी किसानों से जमीन खरीदकर सोलर प्लांट लगाया है,इसमे सोलर से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जानकारी मिल रही है कि इसमें से 1250 नंबर पर लोकायुक्त का प्रकरण चल रहा है 1250 नंबर का 350 बीघा का है। इसमें से 1900 बीघा पर कंपनी ने 2019 में सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया था।
कंपनी का यह सोलर प्लांट 180 मेगावाट का क्षमता का है। यह प्लांट अपनी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करते हुए 240 करोड़ रूपए से अधिक कीमत की बिजली का उत्पादन करता है। 2019 से शुरू हुए इस सोलर प्लांट ने 720 करोड से अधिक का बिजली का उत्पादन किया है।
800 बीघा का है कार्मिशियल डायवर्सन बाकी का नहीं
जानकारी मिल रही है कि कंपनी ने इस 1900 बीघा जमीन में से 800 बीघा का कमर्शियल डायवर्सन कराया था। बची 1100 बीघा जमीन अभी भी कृषि भूमि में दर्ज है। 800 बीघा का कमर्शियल डायवर्सन कंपनी ने 2019 में जमा कराया था। इसके बाद 2020-21,2021-22 ओर 2022-2023 का कार्मिशियल डायवर्सन का टैक्स कंपनी ने जमा नहीं कराया है। अगर कार्मिशियल डायवर्सन टैक्स की बात करे तो 44 रुपए प्रति मीटर का शुल्क है और 1 बीघा में 20 हजार मीटर होते है अर्थात 1 बीघा का 88 हजार रुपए प्रति साल डायर्सन का टैक्स है।
कंपनी ने 800 बीघा का पिछले 3 साल से कॉमिर्शियल डायवर्सन टैक्स जमा नहीं किया है। अगर इस रकम को जोडे 800 बीघा का प्रति वर्ष 70,400,000 रूपए होता है। इस अगर इनको तीन साल में कन्वर्ट करे तो 21 करोड़ रुपए बकाया हैदराबाद की की ग्रीन-को कंपनी पर प्रशासन का शेष है।
1100 बीघा कृषि भूमि पैदा कर रही है बिजली की
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस 1900 बीघा के प्रोजेक्ट से कंपनी ने 1100 बीघा का कार्मिशियल डायर्सन अभी तक नहीं कराया है। कंपनी पिछले 3 वर्ष से इस जमीन से पैसा पैदा कर रही है,और प्रोजेक्ट शुरू किया है 4 साल पहले,नियमानुसार कंपनी को इस 1100 बीघा का पहले कार्मिशियल डायवर्सन करना था उसके बाद इस पर प्लांट की प्लेट लगाकर बिजली उत्पन्न करना था। अगर 88 हजार रुपए प्रति बीघा से इस भूमि की डायवर्सन शुल्क जोडे तो 1100 बीघा का प्रतिवर्ष 96,800,000 रूपए होता है और 4 साल में इस रकम को कनवर्ड करे तो 38 करोड़ 72 लाख रुपए होता है अब इस पर पेनल्टी अलग से लगेगी।
अगर इस आंकड़े को जोड़ा जाए तो 59 करोड़ रुपए होते है जो कंपनी से प्रशासन को लेना बकाया है। शिवपुरी की नई कलेक्ट्रेट के लिए सरकारी को शिवपुरी का बस् स्टेंड बेचना पड रहा है उधर 59 करोड रुपए कंपनी से लेने है। इसी को सरकारी सिस्टम कहते है कि हाथी निकल जाए लेकिन कभी कभी पूछ नहीं निकलती।
आप मेरे बॉस नहीं है में आपको नही बता सकता
हैदराबाद की ग्रीन को कंपनी के मैनेजर रविन्द्र एन को फोन लगाकर इस मामले की जानकारी लेनी चाही तो उधर से जवाब आया कि मै अब में शिवपुरी के प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा हूं,आप मेरे से कोई जानकारी नहीं ले सकते है आपने संडे को कॉल कर मुझे डिस्टर्ब किया है,आप मेरे बॉस नहीं है इस समय तो मेरे को मेरा बॉस भी फोन नहीं लगता है।
रविन्द्र एन तत्कालीन प्रोजेक्ट हैड सोलर बिजली प्लांट शिवपुरी
जांच के बाद कार्रवाई करेंगे
कृषि भूमि पर बिना कमर्शियल डायवर्सन कराए यदि बिजली उत्पादन लिया जा रहा है तो यह गलत है। इस मामले में निर्देश देकर ऐसे खसरों की विधिवत जांच कराएंगे। मामले में कमर्शियल शुल्क और भू-भाटक नियम अनुसार जमा कराने की कार्रवाई करेंगे।
रविंद्र कुमार चौधरी,कलेक्टर शिवपुरी
