शिवपुरी की नगर सरकार ने किया 1 अरब 85 करोड़ 16 लाख का बजट पेश: मुनाफा मात्र 50 हजार-Shivpuri News

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शिवपुरी।
शिवपुरी नगर पालिका में आज साल 2023-24 के वार्षिक बजट सम्मेलन के रूप में परिषद का सम्मेलन हुआ। यह परिषद की बैठक 2 घंटे तक चली। 2 घंटे की इस बैठक में 36 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 4 बिंदुओं पर तीखी बहस की हुई। जिसमें एक बिंदु पर सांसद प्रतिनिधि एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास के पति राम जी व्यास ने लिखित रूप से सीएमओ को आपत्ति दर्ज कराई। वही सीसी रोड की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में नया नियम अस्तित्व में आया कि सीसी रोड जब निर्माणाधीन हो जब वीडियो बनाई जाएगी,एवं ठेकेदार रात में सड़क निर्माण नही करेगा।

बजट सम्मेलन के रूप में बुलाए गए इस सम्मेलन में नगर पालिका ने साल 2023-24 के वार्षिक बजट अनुमान के रूप में बताया कि नगर पालिका आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अरब 85 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए का विभिन्न मदो में खर्च करेगी। इसमें नगर पालिका को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं की राशि,एवं नगर पालिका शिवपुरी की स्वयं से होने वाली आय का लेखा जोखा भी बताया। इस भारी बजट में नगर पालिका के पास केवल 50 हजार रुपए की राशि ही बचेगी।

सांसद प्रतिनिधि ने लिखित में लगाई इस टेंडर पर अपत्ति

सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास ने थीम रोड के ब्यूटिशियन टेंडर पर आपत्ति दर्ज कराई। राम जी व्यास का कहना था कि थीम रोड हमारे शहर की शान है और महाराज साहब के प्रयासों से इसका निर्माण संभव हुआ है लेकिन इस रोड को संवारने के लिए जो साढ़े आठ करोड़ का टेंडर हुआ है उसका 13 नंबर क्लोज कर दिया गया है जो नियम के विरुद्ध है जब तक हमारी आपत्ति का निराकरण नही हो जाता जब तक इसकी सिद्धांत स्वीकृति न दी जावे।

नगर पालिका उपाध्यक्ष बोली पार्षदों का नही होता सम्मान

नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास का कहना था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद की गरिमा होती है और इस गरिमा का सम्मान जब भी किया जाता है जब विपक्षी दलों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते है,लेकिन यहां तो मप्र में सरकार हमारे दल की अध्यक्ष भी हमारे दल की ओर मेरा सम्मान नही किया जाता। शिलालेखों से नाम तो गायब हुआ ही है साथ में अभी मेरे वार्ड में मेले का भूमिपूजन किया गया इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने की बात छोडो,सिंगल कॉल भी नही किया गया।

50 प्रतिशत बिलो पर सीसी सड़क कैसे बनेगी

अभी शहर की कुछ सीसी सड़कों का टेंडर हुआ था जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक बिलो में टेंडर स्वीकृत हुआ है। पार्षद में बैठे अधिकांश पार्षदो का कहना था कि 50 प्रतिशत बिलो पर टेंडर स्वीकृत हुए ऐसे में कैसे गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण शहर में होगा। इनमें अवश्य ही भ्रष्टाचार किया जाऐगा। कोई भी ठेकेदार अपने घर से पैसा नही देगा।

परिषद में तय किया गया कि ठेकेदार रात में सड़क निर्माण का कार्य नही करेगा,साथ भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जब भी सड़क के गुणवत्ता के लिए सीसी रोड की कोर कटिंग कराई जाएगी उस समय पार्षदों का दल साथ रहेगा।

साथ में यह मुख्य बिंदु सर्वसम्मति से पास किए गए

बदहाल पड़े बस स्टैंड को नगर पालिका अब आउटसोर्स एजेंसी को 35 महीने के लिए सुपुर्द करने जा रही है। आउट सोर्स एजेंसी ही सफाई, रंग रोगन और पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी।

सिंध जलावर्धन योजना की जीआरपी पाइप लाइन से सप्लाई कभी भी ठप हो जाती है। पाइप लाइन बदलने तक की स्थिति में नगर पालिका नलकूपों से सप्लाई जारी रखेगी। इसलिए नलकूप संधारण के लिए 1.60 करोड़ रु. खर्च का प्रावधान रखा है। इसके अलावा जल प्रदाय सामग्री खरीदने 80 लाख रु. का प्रस्ताव अलग से शामिल किया है।

वार्ड 7 में पीएस होटल के पास बायपास रोड से कींजरी धाम कॉलोनी शिव किराना स्टोर तक 52.93 लाख, वार्ड 13 में मनियर से ज्ञानी जाटव से काली माता मंदिर होते हुए पाल मोहल्ला लालमाटी मुख्य मार्ग तक 83.98 लाख रु., वार्ड 18 में जड़ी बूटी गोदाम से केंद्रीय विद्यालय गेट तक 34.05 लाख रु., वार्ड 22 में इमामवाड़ा मस्जिद से जाधव सागर तक 42.61 लाख रु., वार्ड 35 में खटीक धर्मशाला से दौलत सिंह के घर तक 34.41 लाख रु. और वार्ड 26 में विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड बनाई जाएगी।

सतनवाड़ा फिल्टर प्लांट के लिए नया ट्रांसफार्मर खरीदा जाएगा: एकमात्र ट्रांसफार्मर खराब होने से सप्लाई ठप हो जाती है। नगर पालिका अब सतनवाड़ा फिल्टर प्लांट के लिए नया ट्रांसफार्मर खरीदेगी, इसके लिए दर स्वीकृति का प्रस्ताव परिषद में रखा है। फैरिक एलम क्रय की दर स्वीकृति स्वीकृति का बिंदु भी एजेंडे में शामिल हैं। बाजार, मंडी सहित अन्य ठेके दिए जाएंगे: बाजार बैठक वसूली ठेका, मंडी वसूली ठेका, स्लॉटर हाउस ठेका और मुर्दा मवेशी ठेका साल 2023-24 के लिए दिया जाएगा। मंडी बैठक वसूली ठेका साल 2022-23 की शेष अवधि के लिए प्राप्त दरें स्वीकृति के प्रस्ताव को पास किया गया।
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