शिवपुरी में 112 कॉलोनाइजरों को नोटिस किए नगर पालिका ने जारी, राजस्व अमला पीछे हटा- Shivpuri News

NEWS ROOM
शिवपुरी।
जिला मुख्यालय शिवपुरी पर अवैध कॉलोनियों का मामला काफी गरमा रहा है। कुछ कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद राजस्व विभाग ने प्रकरण नगर पालिका को लौटा दिए हैं। इस तरह राजस्व विभाग सीधी कार्रवाई से पीछे हट गया है। एसडीएम दफ्तर से अवैध कॉलोनियों के प्रकरण मिलने के बाद नपा सीएमओ ने 112 कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर दिए हैं।

अवैध कॉलोनियों के मामले में पिछले साल और जनवरी 2023 तक कुछ लोगों के खिलाफ एडीएम और एसडीएम दफ्तर से एफआईआर के आदेश जारी हुए और कुछ लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करा दी गईं। अब अचानक राजस्व विभाग ने नगर पालिका शिवपुरी को अवैध कॉलोनियों के प्रकरण लौटा दिए हैं। दिसंबर 2016 के बाद काटी गईं कॉलोनियों के मामले में एडीएम दफ्तर से मिले प्रकरणों में नपा सीएमओ ने 112 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। यही नहीं एडीएम दफ्तर शिवपुरी से भी 60 प्रकरण नगर पालिका में भेज दिए गए हैं। संबंध मामलों में भी नगर पालिका से संबंधितों को नोटिस जारी हो रहे हैं।

बता दें कि अवैध कॉलोनियों में जितने भी प्लॉट की रजिस्ट्रियां हुईं हैं, उनमें नामांतरण राजस्व विभाग से ही किए गए हैं। पटवारी, आरआई से लेकर संबंधित राजस्व अफसरों के रहते अवैध कॉलोनियों कटीं, वह स्वयं कठघरे में खड़े नजर आए। आनन फानन में सात पटवारी और दो आरआई को निलंबित कर दिया। जबकि अफसर अभी भी बचे हुए हैं। इधर शहर के आसपास अवैध कॉलोनियों काटने के साथ प्लॉटों की खरीद फरोख्त जारी है।

एक वजह ये भी : अवैध कॉलोनी मामले में FIR के आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे

नगर पालिका शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों की फाइल वापस आने की वजह हाईकोर्ट स्टे भी माने जा रहे हैं। दरअसल एफआईआर आदेश जारी हुए तो हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में स्टे दे दिए हैं। एक एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। चूंकि कार्रवाई नगरीय निकाय के माध्यम से होना थी, लेकिन राजस्व अफसर द्वारा मामले में एफआईआर के आदेश दिए जाने लगे।

तैयारी- FIR हुईं वहां रजिस्ट्री पर रोक लगाने नपा बोर्ड लगाएगी

अवैध कॉलोनी मामलों में एफआईआर हो चुकी है, वहां नगर पालिका प्लॉट की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के लिए बोर्ड लगवाने जा रही है। नगर पालिका द्वारा अभी 12 बोर्ड तैयार करा लिए हैं। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बिकने बंद हुए तो लोग स्टांप पर सौदे करेंगे और सरकार का राजस्व गिरना लाजमी है।

112 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं, 60 प्रकरणों में भी नोटिस जारी कर रहे हैं

एडीएम ऑफिस से अवैध कॉलोनियों के प्रकरण नगर पालिका ऑफिस भेजे गए हैं। 112 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। एसडीएम ऑफिस से भी 60 प्रकरण आए हैं, उनमें भी नोटिस जारी कर रहे हैं। जिन प्रकरणों में एफआईआर हो गई है, वहां प्लॉट बिक्री रोकने बोर्ड भी लगवाने जा रहे हैं। वहीं 47.80 लाख विकास शुल्क नय नियमों के तहत जोड़ा है, हालांकि फाइल नहीं देखी है। -
केशव सिंह सगर, सीएमओ, नपा, शिवपुरी

इधर... नई कॉलोनी की परमिशन मांगी तो नपा ने 47.80 रु. लाख रुपए मांगे

ललित मोहन गोयल का कहना है कि नई कॉलोनी की परमिशन के लिए नगर पालिका में आवेदन दिया। लेकिन नपा ने दूसरी कॉलोनी का नए सिरे से विकास शुल्क 47.80 लाख रु. जोड़कर जमा कराने की टीप लगाकर आवेदन लौटा दिया। सीएमओ नए नियम के तहत विकास शुल्क बता रहे हैं। जबकि गोयल का कहना है कि उनका आवेदन फरवरी 2021 का है, जिसमें नौ माह लगा दिए। आवेदन के हिसाब से विकास शुल्क करीब 15 लाख रु. जमा करा चुके हैं।
G-W2F7VGPV5M