शिवपुरी। शिवपुरी मे वर्तमान में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा चल रहा है बिना परमिशन और डेबलब मेंट के काटी गई कॉलोनियों में मकान बनाने वाले मूलभूत सुविधाओं से परेशान तो रहते हैं लेकिन अब अवैध कॉलोनियों में मकान बनाने वाले मकानधारी को अपना घर रोशन करने के लिए पांच गुना दाम चुकाने होंगे,कंपनी ने अधोसंरचना के रूप में वसूलने वाले शुल्क को अब पांच गुना महंगा कर दिया है।
गुरुवार को नए शुल्क का चार्ट बिजली कंपनी के दफ्तरों की दीवारों पर चस्पा भी कर दिया गया। इस नए शुल्क चार्ट में अवैध रूप से बिजली की डोरी डालने पर होने वाली कार्रवाई का भी उल्लेख कर दिया, ताकि कोई भी घर अवैध बिजली कनेक्शन से रोशन न हो सके।
शहर में लगभग 90 फीसदी अवैध कॉलोनियां हैं तथा यह क्रम बदस्तूर जारी है। अवैध कॉलोनियों में सड़क व पानी की सुविधा तो वहां का पार्षद करवा देता है,लेकिन अब बिजली कनेक्शन के लिए भवन मालिक को जो राशि खर्च करनी पड़ेगी, वो पहले की तुलना में पांच गुना अधिक कर दी गई।
समझे बिजली कंपनी का गणित
कोई भी घर हो या दुकान, उसमें बिजली की होने वाली रोशनी के लिए नियमानुसार कनेक्शन लेना जरूरी होता है। अवैध कॉलोनियों में बिजली कंपनी पहले भी कनेक्शन देती थी, लेकिन तब उसका 1 किलोवाट पर अधोसंरचना शुल्क 3 हजार रुपए प्रति किलोवाट हुआ करती थी, अब बिजली कंपनी ने इस चार्ज को बढ़ाकर 15567 रुपए कर दिया, यानि पांच गुना से अधिक रेट बढ़ा दिए गए। यह शुल्क तो कनेक्शन के दौरान अधोसंरचना के नाम पर वसूला जाएगा, जबकि सामान्य कनेक्शन शुल्क अलग से वसूल किया जाएगा।
अनावश्यक बढ़ाया बोझ
एक आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई मकान बनाने में लगा देता है। ऐसे में बिजली कंपनी द्वारा पांच गुना शुल्क बढ़ा दिए जाने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ा दिया है। बिजली कंपनी का निजीकरण हो जाने से यह तो होना ही था, हमारा कारोबार भी प्रभावित होगा।
राजीव गुप्ता, कॉलोनाइजर राज डेवलपर्स
बढ़ाया है अधोसंरचना शुल्क
अवैध कॉलोनी में बिजली कनेक्शन पर अधोसंरचना शुल्क 1 किलोवाट पर 15567 रुपए कर दिया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को कनेक्शन शुल्क अलग से जमा करना ही होगा। बिजली के यह रेट 31 मई 2022 से लागू किए गए हैं।
अरुण शर्मा,डीई बिजली कंपनी शिवपुरी
