वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग गतिविधियां नियमित रूप से जारी रखने के लिए सरकार से 78.51 करोड़ की अंश पूंजी सहायता भी मांगी है। इसे लेकर हाल ही में कलेक्टर शिवपुरी के नाम सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय भोपाल ने जवाबी पत्र भेजा है।
सहकारिता आयुक्त की तरफ से शासन को शिवपुरी कोऑपरेटिव बैंक को 78.51 करोड़ की मदद मुहैया कराने पत्राचार कर दिया है। मप्र राज्य सहकारी बैंक भोपाल की तरफ से शिवपुरी बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने राज्य शासन से 78.51 करोड़ रुपए की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा है।
संयुक्त आयुक्त सहकारिता मप्र द्वारा 1 नवंबर को शिवपुरी कलेक्टर के नाम जवाबी पत्र में यह सूचना दी गई है। मप्र शासन के वित्त विभाग की हरी झंडी मिलते ही यह रकम शिवपुरी सीसीबी को जारी हो जाएगी। इससे ग्राहक अपने खातों में पिछले सालों की तरह नियमित लेनदेन कर सकेंगे।
समितियों के ऋण माफी स्कीम के तहत 128 करोड़ रु की अतिरिक्त मांग भी भेजी
सीसीबी शिवपुरी से वित्त पोषित 86 सोसायटियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 128 करोड़ रुपए की मांग अलग से भेजी गई है। जय किसान ऋण माफी योजना के तहत उक्त रकम की मांग भेजी है। यदि उक्त रकम मिलती है तो समितियों की माली हालत सुधर जाएगी और इनसे जुड़े किसानों को खेती के लिए खाद.बीज व नगद मिलने से बड़ी राहत मिलेगी।
इधर कोलारस गबन मामले में राकेश पाराशर की संपत्ति कुर्की के लिए मुनादी
शाखा कोलारस में 80ण्52 करोड़ के गबन मामले में कोऑपरेटिव बैंक शिवपुरी द्वारा कस्बे में मुनादी कराई जा रही है। संपत्ति कुर्की के लिए ढोल नगाड़े और ऑटो से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। बैंक अपने नुकसान की भरपाई संपत्तियां कुर्क से मिलने वाली रकम से करने की तैयारियों में जुटा है। राकेश पाराशर सहित परिवार में पत्नी अंजना, भाई मुकेश व बेटे चंचल, शिवम गगन, आरती आदि के नाम दर्ज संपत्ति कुर्की की मुनादी चल रही है।
