जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं स्कूल के पास ही बने छात्रावास में रहकर शिक्षा ले सकें और उनको कोई परेशानी ना हो शासन द्वारा छात्रावासों में लाखों रुपए खर्च कर बालिकाओं की रहने खाने सहित कपड़े जूते शिक्षण सामग्री आदि की सुविधा शासन द्वारा दी जाती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां पड़ लिखकर शिक्षित हो सके। मगर शासन की योजना व नियमों को ताक पर रखकर मगरोनी की छात्रावास अधीक्षक शासन द्वारा बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए राशि में ही भ्रष्टाचार की भैंट चढ़ गर्ई हैं।
यहां पर बालिकाओं को शासन से संचालित होने वाली शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा हैं। यहां पदस्थ वार्डन भी छात्रावास में नहीं रहती हैं उनके स्थान पर दो रसोईयां और एक चौकीदार के हवाले बालिकाओं की देख रेख की जा रही हैं। छात्रावास में अध्यन्नरत बालिकाओं से जब चर्चा की तो पता चला कि सुबह चाय व फल भी नहीं मिल पा रहे हैं, बालिकाओं को वितरण की जाने वाली सामग्री भी अभी तक नहीं मिली हैं जैसे नाइटी डे्रस, शिक्षण सामग्री, कॉपी, बस्ता, पैन आदि सामग्री बालिकाओं को नहीं दी गई हैं। इतना ही नहीं सुबह बालिकाओं को गाय का दूध के नाम पर मात्र पूरे हॉस्टल में ही 2 कि.लो दूध आता हैं।
छात्राओ को वितरण की जाने वाली सामग्री
वर्ष में एक बार दो जोड़ी नाईट ड्रैस, स्वेटर, समीज, (अण्डर गारमेंन्ट्स), कंघा, टीथ ब्रुश, चप्पल, शिक्षण सामग्री, कॉपी बस्ती वॉक्स आदि सहित प्रत्येक माह देने वाली सामग्री नहाने का साबुन 1, तेल नारियल 100 ग्राम, शैम्पू पाउच-4, सर्फ थैली 1, कपड़ा साबुन 2, रफ रजिस्टर पेन आदि सामग्री
लाईब्रेरी का भी हैं छात्रावास में अभाव, कम्प्यूटर भी खराब
इतना ही नहीं बालिका छात्रावास में शासन द्वारा संचालित एक विशेष लाईब्रेरी बालिकाओं को सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराना होती हैं, लेकिन वह भी छात्रावास में उपलब्ध नहीं मिली साथ कम्प्यूटर कक्षा के लिए शासन द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए लेकिन वर्र्तमान में वह भी खराब पड़े हुए हैं और देखने दिखाने के लिए दो एलसीडी वहां मौजूद दिखाई दी।
बार-बार वार्डन बदलने से भी हो रही हैं व्यवस्थायें खराब
यहां बताना होगा कि इन दिनों शासन द्वारा संचालित इन छात्रावासों में बच्चियों की सुविधा की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो शिक्षिकाओं को अधीक्षक बनाया गया हैं उनको बार-बार बदलने से इन छात्रावासों की व्यवस्थायें लगातार बिगड़ती जा रही हैं। जिनका प्रभाव बालिकाओं की शिक्षा पर सीधा पड़ रहा हैं। जबकि स्थानीय अधिकारियों को भी इन छात्रावासों का निरीक्षण करने का समय नहीं हैं क्योंकि इन दिनों डीपीसी का प्रभार डिप्टी कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल को दिया गया हैं वह भी राजस्व विभाग के साथ-साथ डीपीसी कार्यालय का प्रभार संभाले हुए हैं।
