कलेक्टर के निर्देश पर रविवार हुई बैठक में यह तय हो गया कि पहले बिजली कंपनी उन कनेक्शनों को जोड़ेगी जो उसने वसूली के लिए काटे थे। कनेक्शन जुड़ने के बाद दोनों विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच यह तय हुआ कि एक-एक बिंदु का दस्तावेजी हल निकाला जाएगा। जो समस्या तत्काल सुलझाई जा सकती है उसका समाधान त्वरित किया जाएगा और जिन समस्याओं के समाधान में समय लगेगा उनका समाधान समझौते को लिखित में सशर्त तौर पर किया जाएगा।
इस फार्मूले के तहत सबसे पहले नगर पालिका कार्यालय और नलकूपों के कनेक्शन बिजली विभाग ने जोड़े। इसके बाद नगर पालिका के आंकलित बिलों और बंद ट्यूबवैलों के बिलों की बारी आई जिनका समाधान यह निकाला गया कि सॉफ्टवेयर चेंज हो जाने के कारण कनेक्शनों की पासबुक तत्काल दिया जाना संभव नहीं है।
इसके लिए बिजली विभाग ने समय मांगा और लिखित में यह स्वीकार किया कि जब हम कनेक्शनों की पासबुक देंगे और उनके नगर पालिका द्धारा किए गए निरीक्षण के बाद जो राशि बिल में अतिरिक्त होगी, दोनों विभागों की समीक्षा में संतुष्टिजनक नहीं होगी उस राशि का विद्युत विभाग समायोजन करेगा।
बिजली कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि संपत्तिकर के तौर पर नगर पालिका की बड़ी राशि विभाग पर बकाया है जिसके समायोजन पर सहमति बनी। इसके बाद नगर पालिका से भी यह तय कराया गया कि वह बकाया राशि 16.4 करोड़ का प्रोविजनल डिमांड नोट बनाकर भेजेगी।
इस तरह चार दिन तक चली नपा और बिजली कंपनी में लडाई
बिजली विभाग और नगर पालिका के बीच वसूली के लेनदेन को लेकर चार दिन तक वॉर चली जिसमें आक्रमकता दिखाते हुए बिजली विभाग ने पहले नगर पालिका के कार्यालय के कनेक्शन काटे। इसके बाद बिजली विभाग ने नलकूपों के कनेक्शन काटने का अभियान छेड़ डाला जिसमें दूसरे दिन 10 कनेक्शन काटे गए। तीसरे दिन कनेक्शनों की संख्या कथित तौर पर 50 बताई गई। कनेक्शन काटने पर सीएमओ का कहना यह था कि बिजली कंपनी जनता के साथ ठीक नहीं कर रही है।
इनका कहना है
कलेक्टर की मध्यस्ता और निर्देश पर वसूली के लिए नगर पालिका प्रोविजनल डिमांड नोट 16.4 करोड़ का देने को तैयार हो गई है। हमने भी यह तय किया है कि आंकलित और बंद नलकूपों की बिलों से मिलान के बाद जो स्थिति बनेगी उस राशि को समायोजित करेंगे। नगर पालिका ने संपत्तिकर के तौर पर जो 1.5 करोड़ का बकाया हम पर निकाला है हम उसकी समीक्षा के बाद नियमानुसार इस राशि का भी समायोजन करेंगे। चर्चा से हल निकल गया है।
पीआर पाराशर, एसई बिजली कंपनी
प्रशासक एवं कलेक्टर के निर्देश पर बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें बिजली विभाग ने यह माना कि वह हमें हर कनेक्शन की पासबुक देंगे। पासबुक से भौतिक स्थिति का मिलान होगा आंकलित और बंद बोरों के जो बिल दिए गए हैं उस राशि को कम किया जाएगा।
संपत्तिकर के तौर पर जो हमारा 1.5 करोड़ का बकाया बिजली विभाग पर है वह भी राशि समायोजित होगी। बैठक से पहले ही बिजली विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर काटे गए कनेक्शन जोड़कर सकारात्मक स्थिति निर्मित कर दी थी। आगे भी विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि वह बिलों में पारदर्शिता रखेंगे और कम्प्युटीकृत बिल हर माह देंगे।
शैलेश अवस्थी, सीएमओ नगर पालिका
