शिवपुरी। शहर में हजारों ऑटो रिक्शा का नियम विरुद्ध संचालन हो रहा है। यह सब कुछ चोरी छुपे नहीं बल्कि परिवहन विभाग की मिलीभगत के साथ होता था परंतु अब अचानक परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा संचालकों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, यह सब कुछ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की नौकरी बचाने के लिए किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सन 2014 से एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में निवेदन किया गया है कि मध्यप्रदेश में ऑटो रिक्शा का संचालन नियमानुसार किया जाए। यह परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है लेकिन परिवहन विभाग लगातार मामले को नजरअंदाज करता रहा। अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है। पिछली तारीख में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि या तो परिवहन कमिश्नर अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू करें या फिर नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार रहें। इसके बाद अचानक ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई।
इसके चलते आज आरटीओ मधु सिंह, ट्रैफिक सुविधा नीतू अवस्थी और उनकी टीम को लेकर शहर की सड़कों पर निकली। लगभग दो दर्जन ऑटो रिक्शा को पकड़कर पुलिस थानों में रखवाया गया है। जो ऑटो रिक्शा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं उन्हें जप्त करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर इंदौर में इस तरह की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। ऑटो रिक्शा संचालकों का कहना है कि हम परमिट लेने को तैयार हैं, परिवहन विभाग परमिट नहीं देता, उसके दलाल पैसे लेकर ऑटो चलाने की आजादी देते हैं।
