शिवपुरी। प्रदेश के हर जिले में अब कोविड हेल्प डेस्क बनेंगे। इन हेल्प डेस्क से लोगों को जानकारी मिलेगी कि सरकारी और निजी हॉस्पिटल में कहां कितने बेड खाली हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में दिए।
बैठक में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड-19 के इलाज में जरूरी रेमडेसिवर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त करने के लिए भी कहा।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा की मौजूदगी में जिले के एनआईसी कक्ष में तीन घंटे चली इस बैठक में सांसद डॉ. केपी यादव के प्रतिनिधि हेमंत ओझा ने बैठक में कहा कि टीकाकरण की पहल के लिए धर्मगुरुओं को भी आगे आना चाहिए। यह एक सकारात्मक पहल होगी। बैठक में पंडित अरुण शर्मा, शहर काजी कुतुबुद्दीन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बॉबी सरदार, फादर एंथोनी, राजीव विरमानी, मोनू खंडेलवाल, इरशाद राइन, अशोक अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
नर्सिंग होम पर रेट लिस्ट नहीं तो कार्रवाई करें:
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि नर्सिंग होम का निरीक्षण कर देखें कि कहीं पर मरीजों से निर्धारित दामों से अधिक तो नहीं लिए जा रहे हैं। कोई मनमानी तो नहीं की जा रही। जो रेट लिस्ट सरकार ने निर्धारित की है, वह नर्सिंग होम पर डिस्प्ले है या नहीं। जरूरी होने पर ठोस कार्रवाई करें।
जमाखोरी पर सख्ती करें अफसर
बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि आवश्यक वस्तुओं के कृत्रिम अभाव का ताना-बाना बुना जा रहा है जो गलत है। किसी भी कीमत पर कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस पर निगरानी रखे। यदि कोई अतिरिक्त वस्तुओं का भंडारण करता है तो छापामार कार्रवाई कर उसे जब्त करें।
यह निर्देश भी दिए
क्सीजन सिलेंडर इस समय सबसे बड़ी जरूरत हैं। ऐसे में सिलेंडरों की किसी भी तरह की कालाबाजारी को रोका जाए।
कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। एक लाख इंजेक्शन प्रदेश को मिल रहे हैं जो सभी जिलों में भेजे जाएंगे।
जिन मरीजों को ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सामान्य कोविड मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल अधिक है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही ऑक्सीजन दी जाए।
