जिसमें वितरण पंजी स्टॉक रजिस्टर इत्यादि विधिवत संधारित नहीं पाए जाने पर एवं मिट्टी का तेल विक्रेता द्वारा अपने घर पर रखे पाए जाने पर एसडीएम द्वारा फटकार लगाई गई थी। विक्रेता द्वारा तेल का टैंकर चार्ज में ना देने से सुरक्षा की दृष्टि से घर पर रख वाना पड़ा ग्रामीण जनों द्वारा कथन भी लिए। जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि राशन का वितरण समय पर नहीं किया था एवं राशन पूरा नहीं दिया जाता।
राशन वितरण स्टॉक इत्यादि की सही जानकारी विक्रेता सुरेंद्र यादव द्वारा नहीं देने पर ग्राम खजरा के शासकीय उचित मूल्य की दुकान को सील कर रिकॉर्ड जप्त कर खाद निरीक्षक रूपेंद्र परमार को शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पाई गई थी।
लेकिन आज 15 दिन बाद भी उक्त आरोपी सेल्समैन पर प्रशासन कार्यवाही नही करा पाया। खाद्य अधिकारी पूरे मामले को लीपापोती करने में लगे हुए है, जब भी उनसे इस मामले में बात की जाती है तो वो कार्यवाही की जा रही है कहकर मामले को टालमटोल करने में लग जाते है।
सवाल यही है कि जहां एक तरफ प्रदेश का मुखिया गरीबों को 1 रुपये में राशन देने के खुले मंच से दावे करता है मगर धरातल पर उन्हें भ्रष्ट अधिकारी पलीता लगाते नज़र आते है।
