शिवपुरी। नगरीय निकायों में पूर्व महापौर, पूर्व नपाध्यक्ष और पूर्व पार्षदों की प्रशासनिक समिति गठित करने का मामला भाजपा में उभरे विरोध के कारण फिलहाल लटक गया है। मुख्य रूप से विरोध भाजपा विधायकों और पूर्व विधायकों ने किया था। उन्होंने दलील पेश की थी कि विधानसभा चुनाव में नगरीय निकायों के खराब प्रदर्शन के कारण ही शहरी क्षेत्र में भाजपा की हार हुई थी।
ऐसे में उन्हें ही एक तरह से प्रशासनिक समिति बनाकर फिर से सत्ता में वापिस लाने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। भाजपा के भीतर से उठे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल प्रशासनिक समिति गठित करने का मामला होल्ड कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अभी तक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशन के लिए नहीं दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिवस कैबिनेट बैठक में प्रशासकीय समिति बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। राज्यपाल लालजी टंडन ने इस पर मुहर भी लगा दी थी। इसके बाद भाजपा के कुछ विधायकों, पूर्व विधायकों और संगठन पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया और उनका विरोध था भी पूरी तरह से तार्किक। जिसके फलस्वरूप यह मामला फिलहाल होल्ड कर दिया गया है।
विरोधकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार इसलिए हुई क्योंकि लोग नगरीय निकाय के कामकाज से खुश नहीं थे। महापौर, नपाध्यक्ष और पार्षदों के प्रति जनता की नाराजी की खामियाजा भाजपा को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। यदि नगरीय निकाय की प्रशासकीय समितियां गठित हो जाती तो कुल 297 नगरीय निकायों में पूर्व हो चुके 15 महापौर, 98 नगर पालिका अध्यक्ष और 184 नगर परिषद अध्यक्ष सहित लगभग 6 हजार पार्षद फिर से प्रभावी हो जाते। प्रदेश में कुल 378 नगरीय निकाय हैं।
जनता ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन द्वारा नगरीय निकाय में प्रशासकीय समिति के निर्णय को होल्ड करने का शिवपुरी की जनता ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि नगरीय निकाय का कामकाज बहुत खराब रहा था और इसी खराब कामकाज के कारण शिवपुरी की जनता अभी तक सिंध के जल का इंतजार कर रही है। भ्रष्टाचार में भी नगरीय निकायों ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी और यदि यह प्रशासकीय समिति गठित हो जाती तो इसका खामियाजा जनता के साथ-साथ भाजपा को भी भुगतना पड़ता।
