नही बंट रहा हैं कंट्रोल पर राशन, दिहाड़ी मजदूरों को कार्य करने अनुमति प्रदान की जाए | Shivpuri News

खुला-खत @नरेन्द्र बिरथरे। जिले भाजपा नेता और पोहरी के पूर्व विधायक नरेन्द्र बिरथरे ने कलेक्टर शिवपुरी को शिकायत और सुझाव भरा पत्र लिखा हैं। इस पत्र में लॉकडाउन में आने वाली आमजन को परेशानी और सुक्षाव के लिए आग्रह किया गया हैं हम इस खत को सशब्द प्रकाशित कर रहे हैं।

श्री मान जिलाधीश मोहदय
जिला शिवपुरी(मध्यप्रदेश)
विषय -कोरोना महामारी आपदा के समय में आमजन की समस्याओं के संबंध में।

महोदया,
विश्व सहित भारत भी वैश्विक महामारी कोरोना की आपदा से जूझ रहा है जिसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के लिए हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं परंतु शिवपुरी जिले में कई जगह प्रशासन द्वारा इस मदद व योजनाओं को सुचारु रुप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

 1-शासन द्वारा समस्त बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह का राशन एक साथ देने के निर्देश दिए गए थे परंतु शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों ने जिले में कई पंचायतों व नगरीय क्षेत्र में कई वार्ड में एक माह का ही राशन प्रदान किया गया है जैसा कि पोहरी विधानसभा की भोराना ग्राम पंचायत में सिर्फ 1 माह का राशन मिला है यह एक उदाहरण मात्र है। (आये दिन समाचार पत्रों में भी आता रहता है)

2 जिले तथा शहर में कई जगह खाना व सूखे राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं (सामाजिक संसधान)जिनको कुछ चिन्हित जगह पर ही बार बार पहुंचाया जा रहा है जिससे एक व्यक्ति को तो कई बार मिला है जबकि कई जगह पर एक भी बार नहीं पहुंचा है जबकि शहर के कई वार्ड में ऐसे परिवार हैं जो दैनिक मजदूरी किया करते थे उनको आज भी राशन ना भोजन मिल पाया है।

3 शहर में हाथ ठेले चलाने वाले, फेरीवाले, मंदिरों के पुजारी, लोह पीटा, मजदूरी करने वाले, कारीगर आदि निवास करते हैं उनको राशन की व्यवस्था प्रशासनिक टीम व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वितरित करने की व्यवस्था करें।

4 हर वार्ड में एक व्यवस्था व निगरानी समिति गठित की जाए जो जरूरत के सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

5 हमारे मीडिया कर्मी भाई/ बहन द्वारा रिपोर्टिंग कर बताया जाता है। कहा कहा राशन की व्यवस्था नही हुई है। कृपया समाचार पत्रों में आ रही खबरों का मूल्यांकन कर उक्त स्थानो पर राशन ओर खाने की व्यवस्था की जाये।

6 शिवपुरी जिले की शैक्षणिक संस्थाएं यह तय करें कि वह आने वाले समय में बच्चों और छात्रों को घर बैठे प्रशिक्षण एवम शिक्षा देने की क्या व्यवस्था बना रहे हैं क्योंकि हमारे शिवपुरी जिले में ऐसे स्कूल कम है जोकि देश के बड़े शैक्षणिक संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं वह एक छोटे-छोटे स्कूल है इसके साथ ही वह तय करें कि वह है इस ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसे एप्स का उपयोग ना करें जो विश्व में प्रतिबंधित होते जा रहे हैं जैसे (Zoom App)

7 जिले की सीमा दो राज्यो की सीमाओं से लगती है। जिसमे 1 उत्तर प्रदेश और दूसरा राजस्थान इन राज्यों की सीमाओं से लगे गाँव मे शासन के कर्मचारियों को भेज कर पाता करे वहा के क्या हालत है। क्योंकि परिवहन बंद होने के कारण आमजन के आना जाना बंद हो गया है।
जैसे कोटा नाका , बदरवास की सुदूर पहाड़ियों में बसे गांव सालोन आदि कई और भी है

8-यदि 14 मार्च के बाद लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाया जाता है चुकी शासन के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/ शिवपुरी जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। तो छोटे-छोटे संस्थान को शासन के निर्देशानुसार व सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए कामगारों एवं दिहाड़ी मजदूरों को कार्य करने अनुमति प्रदान की जाए। एवं उन संस्थानों को सुनिश्चित किया जाये की वह इस वैश्विक महामारी कोरोना के रोकधाम के लिये क्या उपाये कर रहे है।

जैसे विश्व मे जिन देशों में जहाँ लॉक डाउन हट गया है। वहाँ के व्यवसायिक संस्थान क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं इस बीमारी के प्रकोप से बचाव के लिये। उनका अध्य्यन कर हमारे व्यावसायिक संस्थानों को प्रशिक्षित एवं निर्देशित करें। जिससे मजदूरों वा आमजन का जीवन यापन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
नरेंद्र विरथरे
पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी