शिवपुरी। प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोहर प्रसाद दुवे के आव्हान पर अध्यापक संवर्ग व नवीन शिक्षक संवर्ग की जिला स्तरीय समस्याओं के निराकरण के लिये गत दिवस पन्द्रह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला शिक्षाधिकारी अजय कटियार को जिलाध्यक्ष राजकुमार सड़ैया एवं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विपिन पचौरी, आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा, अध्यापक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीप श्रीवास्तव द्वारा सभी संघ प्रमुखों एवं पदाधिकारियों, अध्यापकों की उपस्थिति मेें प्रांतीय शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द अवस्थी के नेत्रत्व में संयुक्त रूप से सौंपा गया।
जिस पर जिला शिक्षाधिकारी अजय कटियार ने सातवे वेतनमान व हड़ताल अवधि के आदेश पृष्ठांकित कर अन्य सभी समस्याओं का शीध्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। सरकार ने सभी लाभ दिये जाने के आदेश प्रसारित किये हैं परंतु आदेशों का समय पर पालन न होने स,े लाभ नही मिलने पर अध्यापक संवर्ग काफी नाराज है। ज्ञापन में प्रांतीय पदाधिकारियों में उपस्थित प्रांतीय शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द अवस्थी, शासकीय शिक्षक संघ की महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष बंदना शर्मा, पेंशन बहाली संघ के प्रदेश सचिव धर्मेन्द्र रघुवंशी, कर्मचारी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरविन्द सरैया ने अध्यापकों व शिक्षकों की सभी मांगों को जायज बताते हुये उनका समर्थन किया तथा जिला प्रशासन से शीघ्र निराकरण की मांग की है।
शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया जाए
अवकाश संकुल स्तर से स्वीकृत कराने का शिक्षकों ने विरोध किया है शिक्षकों का कहना है कि संकुलों की दूरी विद्यालयों से 30 से 40 किलोमीटर है वहीं संकुल केन्द्र तथा विद्यालयों का समय भी एक है। ऐसे में किसी को एक दिवस अवकाश लेने के लिये पूरा एक दिन स्वीकृति में लग जायेगा। विभाग में 50 प्रतिशत महिलाओं के होने से उन्हे आने जाने के लिये रिश्तेदारों की भी मदत लेनी होगी।
अगर 10 किलोमीटर की परिधि में जनशिक्षा केन्द्रों को अवकाश स्वीकृति के लिये अधिकृत किया जाता है। तो उन्हे अवकाश लेने में सुविधा होगी। पूर्व से जनशिक्षा केन्द्र स्तर से अवकाश स्वीकृत होते रहे हैं। वहीं शिक्षकों का यह भी कहना है कि जव सभी विभागीय आदेश उन्हे संकुल केन्द्रों के वाट्सअप ग्रुपों पर दिये जा रहे हैं तो अवकाश की सूचना भी उन पर ली जा सकती है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करने की भी मांग संघ ने की है।
ये हैं जिला स्तरीय प्रमुख मांगें -
12 वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापकों को क्रमोन्नति का लाभ, नवम्बर से सातवा वेतनमान तथा छठवे वेतनमान की समस्त किस्तों का भुगतान, शिक्षकों को अवकाश की जनशिक्षा केन्द्र स्तर से स्वीकृती, हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान, कोर्ट इन्क्रीमेंट व अन्य कारणों से लंबित अध्यापकों का नवीन संवर्ग में संविलियन, प्रत्येक 01 तारीख को वेतन का भुगतान, केवायसी उपरान्त शीघ्र संकुलों से सत्यापन, अंशदाई पेंशन के मिसिंग क्रेडिट का निराकरण, समय पर पदक्रम सूची का प्रकाशन, अर्जित अवकाश का लाभ, परामर्श दात्री की बैठकों शीघ्र आयोजन, नवीन शिक्षकों की भर्ती के पूर्व पदोन्नति व सीधी भर्ती के विषयवार पदों की संख्या जारी की जाए। आदि मांगें प्रमुख हैं।
जिस पर जिला शिक्षाधिकारी अजय कटियार ने सातवे वेतनमान व हड़ताल अवधि के आदेश पृष्ठांकित कर अन्य सभी समस्याओं का शीध्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। सरकार ने सभी लाभ दिये जाने के आदेश प्रसारित किये हैं परंतु आदेशों का समय पर पालन न होने स,े लाभ नही मिलने पर अध्यापक संवर्ग काफी नाराज है। ज्ञापन में प्रांतीय पदाधिकारियों में उपस्थित प्रांतीय शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द अवस्थी, शासकीय शिक्षक संघ की महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष बंदना शर्मा, पेंशन बहाली संघ के प्रदेश सचिव धर्मेन्द्र रघुवंशी, कर्मचारी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरविन्द सरैया ने अध्यापकों व शिक्षकों की सभी मांगों को जायज बताते हुये उनका समर्थन किया तथा जिला प्रशासन से शीघ्र निराकरण की मांग की है।
शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया जाए
अवकाश संकुल स्तर से स्वीकृत कराने का शिक्षकों ने विरोध किया है शिक्षकों का कहना है कि संकुलों की दूरी विद्यालयों से 30 से 40 किलोमीटर है वहीं संकुल केन्द्र तथा विद्यालयों का समय भी एक है। ऐसे में किसी को एक दिवस अवकाश लेने के लिये पूरा एक दिन स्वीकृति में लग जायेगा। विभाग में 50 प्रतिशत महिलाओं के होने से उन्हे आने जाने के लिये रिश्तेदारों की भी मदत लेनी होगी।
अगर 10 किलोमीटर की परिधि में जनशिक्षा केन्द्रों को अवकाश स्वीकृति के लिये अधिकृत किया जाता है। तो उन्हे अवकाश लेने में सुविधा होगी। पूर्व से जनशिक्षा केन्द्र स्तर से अवकाश स्वीकृत होते रहे हैं। वहीं शिक्षकों का यह भी कहना है कि जव सभी विभागीय आदेश उन्हे संकुल केन्द्रों के वाट्सअप ग्रुपों पर दिये जा रहे हैं तो अवकाश की सूचना भी उन पर ली जा सकती है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करने की भी मांग संघ ने की है।
ये हैं जिला स्तरीय प्रमुख मांगें -
12 वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापकों को क्रमोन्नति का लाभ, नवम्बर से सातवा वेतनमान तथा छठवे वेतनमान की समस्त किस्तों का भुगतान, शिक्षकों को अवकाश की जनशिक्षा केन्द्र स्तर से स्वीकृती, हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान, कोर्ट इन्क्रीमेंट व अन्य कारणों से लंबित अध्यापकों का नवीन संवर्ग में संविलियन, प्रत्येक 01 तारीख को वेतन का भुगतान, केवायसी उपरान्त शीघ्र संकुलों से सत्यापन, अंशदाई पेंशन के मिसिंग क्रेडिट का निराकरण, समय पर पदक्रम सूची का प्रकाशन, अर्जित अवकाश का लाभ, परामर्श दात्री की बैठकों शीघ्र आयोजन, नवीन शिक्षकों की भर्ती के पूर्व पदोन्नति व सीधी भर्ती के विषयवार पदों की संख्या जारी की जाए। आदि मांगें प्रमुख हैं।
ज्ञापन में कर्मचारी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरविन्द सरैया, गुरूजी संविदा अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर पाण्डेय, यादवेन्द्र चैधरी, पवन अवस्थी, कृष्ण गोपाल शर्मा, पेंशन बहाली संघ के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मनमोहन जाटव, संयोजक केपी जैन, जिलाध्यक्ष जनक सिंह रावत, शासकीय शिक्षक संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष प्रदीप नरवरिया, आजाद संघ के राजीव बाथम, राज्य शिक्षक संघ के पोहरी ब्लाॅक अध्यक्ष कपिल पचैरी, वसंत श्रीवास्तव, गुणसागर शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, विनोद खटीक, राधेश्याम शर्मा, बलराम त्रिपाठी, देवेन्द्र उचारिया, दिलीप गुप्ता, जयकुमार शर्मा, याशिर खानं, मनोज बाथम, भास्कर जग्गा, कुवेर कुशवाह, नासिर खांन, महेन्द्र राजपूत, दिलीप कुमार, अवनीश मिश्रा, मोहर सिंह धाकड़, रामसिंह धाकड़, महेन्द्र वर्मा, नरवर उमाशंकर चैरसिया आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।
