कोलारस।शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में सामान्य वर्ग के लोगों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में गठित की जाने वाली समता समिति की संरचना में संशोधन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काले झंडों के साथ बाइक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
यह बाइक रैली कोलारस के रामलीला मैदान से शुरू हुई और सदर बाजार, एप्रोच रोड, बस स्टैंड जगतपुर होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और काले झंडों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया।
एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसे अनूप श्रीवास्तव को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित समता समिति का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना है, लेकिन इसकी वर्तमान संरचना में सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रतिनिधित्व की इस कमी के कारण सामान्य वर्ग में पक्षपात, मानसिक दबाव और कानूनी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मांग किसी भी वर्ग के अधिकारों के विरोध में नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के अधिकारों में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में समता समिति की कार्यवाही में सभी पक्षों को स्पष्ट, निष्पक्ष और लिखित सुनवाई का अधिकार देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति में एक सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल करने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रावधान करने की मांग भी की गई। उन्होंने सभी अनारक्षित पदों पर केवल अनारक्षित वर्ग के लोगों की ही नियुक्ति की भी मांग रखी।
यह बाइक रैली कोलारस के रामलीला मैदान से शुरू हुई और सदर बाजार, एप्रोच रोड, बस स्टैंड जगतपुर होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और काले झंडों के माध्यम से विरोध दर्ज कराया।
एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसे अनूप श्रीवास्तव को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित समता समिति का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना है, लेकिन इसकी वर्तमान संरचना में सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रतिनिधित्व की इस कमी के कारण सामान्य वर्ग में पक्षपात, मानसिक दबाव और कानूनी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मांग किसी भी वर्ग के अधिकारों के विरोध में नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के अधिकारों में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में समता समिति की कार्यवाही में सभी पक्षों को स्पष्ट, निष्पक्ष और लिखित सुनवाई का अधिकार देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, समिति में एक सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल करने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निर्दोष व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रावधान करने की मांग भी की गई। उन्होंने सभी अनारक्षित पदों पर केवल अनारक्षित वर्ग के लोगों की ही नियुक्ति की भी मांग रखी।
