शिवपुरी। नगर पालिका शिवपुरी में लगभग 20 हजार संपत्तिया दर्ज है लेकिन वैध नल कनेक्शनो की संख्या लगभग 18 हजार के करीब है,लेकिन जीआईएस सर्वे के अनुसार शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 55 हजार संपत्ति दर्ज है,इस प्रकार से शिवपुरी नगर में अवैध कनेक्शनो की संख्या वैध कनेक्शनो से अधिक हो सकती है,इस कारण ही नल कनेक्शन वैध है या अवैध इसके डोर टू डोर सर्वे की तैयारी शुरू हो चुकी है।
क्यों बढे अवैध कनेक्शन-एक घर में कई कनेक्शन
शिवपुरी शहर में जब जल संकट था उस समय एक घर में कई कनेक्शन लोगों ने लिए है। नगर पालिका उस समय ध्यान भी नही देती थी वह लोगों को पानी मुहैया कराने मे असफल थी। एक बोर सूख गया तो कॉलोनियों के निवासियों ने दूसरा बोर करा लिया,तो इस बोर से भी कनेक्शन हो गया। कुल मिलाकर अगर सर्वे होता है तो एक घर में दो से अधिक कनेक्शन होना बडी बात नही है।
नगर पालिका ने हाल में ही सर्वे कराया है
शहर शहर के प्यासे कंठो की प्यास बुझाने वाली सिंध जलावर्धन योजना लगभग शहर के सभी वार्डो में पहुंच चुकी है। जीआरपी पाईप लाइन को बदलकर डीआई लाइन बिछा दी गई है अब पाइप लाइन बार बार लीकेज की समस्या खत्म हो चुकी है।
शिवपुरी नगर पालिका के सीएमओ इशांक धाकड़ का फोकस शहर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने में है,33 किलोमीटर की लाइन दूसरे फेस मे बिछाई जा रही है। इसके अलावा भी शिवपुरी शहर में कई हिस्से सप्लाई लाइन बिछने से छूटे हैं। नगर पालिका ने हाल ही में सर्वे कराया है जिसमें 150 किमी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछना बाकी है। यहां पाइप लाइन बिछाने 18 करोड़ का एस्टीमेट बना है। नपा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज रही है।
काटे जाएंगे अवैध कनेक्शन,यह रहेगी प्रक्रिया
नगर पालिका अवैध नल कनेक्शन को लेकर गंभीर है,इसलिए अब अवैध नल कनेक्शन का सर्वे शुरू होकर उनको काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसलिए सर्वे कराकर संबंधितों के खिलाफ जुमनि की कार्रवाई प्रस्तावित कर 5-5 हजार रु. वसूले जाएंगे।
चार जोन में बांटा गया है शहर को
नगर पालिका ने पानी सप्लाई को लेकर शिवपुरी शहर को चार जोन में बांटा है। चारों जोन में जल सप्लाई करने वाले अमले से नल कनेक्शनों का सर्वे कराया जा रहा है। जल्द ही सर्वे रिपोर्ट सामने आ जाएगी जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि वैध के अलावा कितने घरों में अवैध नल कनेक्शन संचालित मिले हैं। उसके बाद संबंधितों के नल कनेक्शन काटकर जुर्माना प्रस्तावित किया जाएगा।
जुर्माना के अलावा निर्धारित राशि जमा कराकर वैद्य कनेक्शन दिए जाएंगे। यही नहीं, नगर पालिका शिवपुरी शहर में ऐसे क्षेत्रों का भी सर्वे कराया है, जहां अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं बिछी है। कॉलोनियों में छूटे परिवारों को भी सिंध की सप्लाई मिल सकेगी।
सतत एप्लीकेशन जारी, इसमें नल कनेक्शन भी दर्ज होंगे
नगरीय निकायों में दर्ज सारी संपत्तियां अब सतत एप्लीकेशन में दर्ज की जा रही हैं। हाल ही में नगर पालिका शिवपुरी को भी एप्लीकेशन मिल गई है। शहर की संपत्तियां, नल कनेक्शन, दुकानें सहित अन्य संपत्तियां दर्ज होंगी। ऑनलाइन व्यवस्था से नगर पालिका को कर वसूलने में आसानी होगी।
अवैध कनेक्शन को लेकर सरकार कानून बना रही
अवैध नल कनेक्शन को लेकर राज्य सरकार ने मसौदा तैयार किया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते हुए अवैध नल कनेक्शन का 5 हजार रु. जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि नगर पालिका परिषद शिवपुरी की तरफ से अवैध कनेक्शन मिलने पर 2 हजार रु. जुर्माना और 3 हजार रु. वैद्य कनेक्शन के लिए जाते हैं।
सर्वे करा रहे हैं
शहर के चारों जोन में वैध और अवैध नल कनेक्शन का सर्वे करा रहे हैं। अवैध कनेक्शन मिलने पर संबंधितों से जुर्माना वसूला जाएगा। शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके आधार पर जुर्माना वसूलेंगे। वहीं शहर में सर्वे कराया है जिसमें 150 किमी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछना है। करीब 18 करोड़ रु. की जरूरत पड़ेगी। -
इशांक धाकड, सीएमओ, नगर पालिका शिवपुरी
