शिवपुरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते है सबसे पहला फैसला लिया था कि कोई भी दुकानदार प्रदेश में खुले में मांस नहीं बेचेगा अगर वह ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे गजब शहर शिवपुरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नियम की खुली धज्जियां उडाई जा रही है और जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी सभी दुकानदारों के लाइसेंस में मामले को लटका कर रखे है साथ ही नियमों की धज्जियां उडा रहे दुकानदारों को अनदेखा कर रहे है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आदेश आते ही शिवपुरी नगर पालिका के अधिकारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ नियम का पालन कराने के लिए सभी दुकानदारों को खुले में मांस काटने और बेचने पर कार्यवाही के निर्देश दिये और लगातार मुस्तैद देखा गया। क्योंकि आदेश सरकार का था तो दो चार दिन प्रशासन ने खूब मुस्तैदी दिखाई, दुकानदारों को समझाइश दी गई और लाइसेंस बनवाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से दुकानदारों को कहा कि मीट, मछली आदि की विक्री सिर्फ प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर पूरे नियमों के साथ करनी होगी अन्यथा कार्यवाही होगी।
नहीं करा सकी नगर पालिका मुख्यमंत्री के आदेश का पालन
लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस नियम का पालन 10 दिन तक भी नहीं करा सके अधिकारी सब कुछ भूल गए और मीट मार्केट में खुले आम मांस ब्रिकेता विना किसी पर्दा के मांस बेचते नजर आये शुक्रवार को जब शिवपुरी समाचार की टीम के द्धारा मीट मार्केट में देखा गया तो कुछ लोगों ने नाम के लिए पारदर्शी हरे जालीदार पर्दे लटका रखे थे जिसमें से दुकान में रखा मांस स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था।
इसके अलावा कुछ दुकानवर तो ऐसे थे जिन्होंने शासन और प्रशासन के नियमों को खूंटी पर टांग दिया और बैनर पोस्टरों के साथ मांस का विक्रय करते नजर आये, साथ ही कुछ दुकानदार तो पहले की ही तरह मांस का विक्रय करते नजर आए खास बात यह रही कि सीएम द्वारा दिए गए आदेश का पालन करवाने के लिए न तो कहीं कोई सख्ती नजर आई और न ही कहीं कोई मानोटरिग। इसी का परिणाम है कि आज शहर के ज्यादातर रिहायशी इलाकों में मांस की दुकानें संचालित है।
यह रही लाइसेंस प्रक्रिया
अब तक करीब 90 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन आये है जिसमें से जब दस्ता बेजों की पड़ताल की कई तो करीब 25 लोगों के दस्तावेज कम्पलीट है। जिनको कुछ ही दिनों बाद लाइसेंस प्राप्त हो जाएगे। अभी लेकिन अधिकारियों के अनुसार अभी किसी भी दुकानदार को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। क्योंकि पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अभी शहर में लगभग सभी दुकानें बिना लाइसेंस के ही संचालित है।
इनका कहना है
हमने शहर भर की दुकानों पर जा कर चालानी कार्यवाही की है अभी तक लगभग 61 लोगों पर चालान कार्यवाही की गई है जिसमें 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का चालाक किया गया है। लाइसेंस के लिए 90 आवेदन आये थे जिनमें से 25 कम्पलीट है पोर्टल सही होते ही जारी कर दिये जाएगें।
योगेश शर्मा, नगर पालिका एस आई शिवपुरी
