मैदानी रिपोर्ट के आधार पर अफसरों ने यह निर्णय लिया है। संभागीय कार्यालय ने माना है कि अनेक ऐसे शिक्षक हैं इनकी पदस्थापना स्कूल में है। लेकिन मतदाता सूची कार्य के नाम पर कलेक्ट्रेट, अनुविभागीय और तहसील कार्यालय में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं।
कोई शिक्षक मंत्री विधायक के यहां तो कोई संकुल या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच है। जबकि ऐसे शिक्षकों की स्कूल में सख्त जरूरत है। जेडी कार्यालय से निर्देश दिए कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षक का वेतन अभी आहरण करेंगे जब वह नियमित स्कूल पहुंचे।
विद्यालय की रजिस्टर पंजी में उसके बकाया दस्तखत और उसकी जांच के बाद ही उसका वेतन जारी किया जाए। अगर प्राचार्य स्कूल में सेवाएं दिए बिना शिक्षक का वेतन बिल तैयार किया तो उस पर कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने ही बिगाड़ी है व्यवस्था
मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला पदाधिकारी राजेंद्र पिपलोदा का कहना है कि अगर अटैचमेंट को बढ़ावा मिला है तो उसके पीछे अफसरों के स्वार्थ हैं। संभाग सहित प्रदेश में जिला अधिकारियों ने शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर शिक्षकों को उनके घर के नजदीक की शाखा में कार्य करने का मौका दिया है।अगर दूसरे कारणों से शिक्षक अटैच है तो इसके पीछे भी अधिकारियों की ही कमजोरी है।
शिक्षक को स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य होगा
ज्वाइंट डायरेक्टर संभागीय संयुक्त संचालक जेडी दीपक पांडे ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यवस्था बनाना जरूरी है।उनका कहना है कि विभाग के पूर्व शिक्षकों को अपना काम करना होगा। उसे प्रतिदिन कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना होगा। इस कारण व्यवस्था बनाई गई है जब तक कैलेंडर के अनुसार बच्चों को अध्यापन कराया जाएगा तभी उसका वेतन जारी होगा।
