GMC में 150 बिस्तरों का अस्पताल आकार ले सकता है
शिवपुरी सहित प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेज के लिए 418 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे जीएमसी में सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सभी कॉलेज के लिए पीजी पाठ्यक्रम के लिए 145 करोड़ व एमबीबीएस सीटें बढ़ाने 115 करोड़ का प्रावधान है। मप्र के स्वास्थ्य विभाग को जारी बजट से अनुमान है कि जीएमसी में प्रस्तावित 150 बिस्तरों का अस्पताल आकार ले सकता है। बजट में सरकारी योजनाओं को छोड़कर शिवपुरी जिले के लिए अलग से नया कुछ भी नहीं है।
जल विभाग : सिंध परियोजना प्रथम व द्वितीय चरण के लिए 94 करोड़ रु.
वृहद परियोजना के तहत सिंध परियोजना प्रथम चरण के लिए 5 करोड़ और सिंध परियोजना द्वितीय चरण के लिए 89.25 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। बजट में शामिल करने से द्वितीय चरण के तोहती फीडर केनाल का काम अब रफ्तार पकड़ सकेगा। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग के तहत इस बजट में नगर पालिका शिवपुरी को जल प्रदाय के लिए 58.52 लाख रु. आर्थिक सहायता के लिए अलग से प्रावधान है।
इन महाविद्यालयों को निजी भवन मिल सकते है
शिवपुरी जिले में सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक नए शासकीय कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास अपना कॉलेज भवन नहीं है। बदरवास का कॉलेज जहां नगर परिषद के सामुदायिक भवन में चल रहा है, तो वहीं दिनारा में पुरानी स्कूल बिल्डिंग में युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बजट में नए शासकीय कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए राशि प्रस्तावित की है, इससे शिवपुरी के अंचल में रहने वाले युवाओं को यह उम्मीद है कि अब वे भी नए कॉलेज भवन में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
रोजगार की दिशा में शून्य रहा शिवपुरी
शिवपुरी जिले में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए बड़े उद्योग की उम्मीद बजट से थी। शिवपुरी जिला मुख्यालय स्थित नेशनल पार्क शिवपुरी में टाइगर लाने की तैयारियों के बीच पर्यटन के लिए भी बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा है। शिवपुरी जिले के किसानों ने 1.60 हेक्टेयर में सरसों का रिकार्ड उत्पादन लिया है। मूंगफली, टमाटर, प्याज का भी उत्पादन होता है,लेकिन कोई भी फैक्ट्री के लिए बजट नही मिला है।
