वहीं 12 नंबर कोठी और पुराने बस स्टैंड की जमीन की साल 2021 में 56 करोड़ रुपए में बेचने के लिए डीपीआर बनाई थी। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की लागत बढ़ती देख इसमें संशोधन किया गया है। अब जमीन 65 करोड़ रु. में बेची जाएगी। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने शुक्रवार को पुराने बस स्टैंड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नगर पालिका द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई है।
नया बिजली घर और 12 दुकानें भी बनेंगी
सड़क किनारे बनीं दुकानों व परिसर की वीडियोग्राफी कराई गई है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा कंपनी के लिए नया बिजली घर दिया जाएगा। साथ ही नगर पालिका को 12 दुकानें बनाकर दी जाएंगी। इसके अलावा शेष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अगले चरण में टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ज्यादा रेट डालने वाले ठेकेदार को जमीन मिलेगी।
1.09 हेक्टेयर में मॉल अन्य गतिविधि की जा सकेगी
पुनर्घनत्वीकरण योजना में हाउसिंग बोर्ड संबंधित को ठेकेदार को 1.09 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराएगा। उक्त जमीन पर खरीददार मॉल अथवा दूसरी गतिविधियों के लिए उपयोग में ला सकेगा। अपने पैसे की भरपाई करने के लिए अपने हिसाब से जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
देरी की वजह : लैंडयूज तो कभी कोविड की वजह से प्रक्रिया अटकी
पुनर्घनत्वीकरण की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ की तो पुराने बस स्टैंड की जमीन का लैंडयूज परिवर्तन की समस्या आ गई। परिवहन से लैंडयूज बदलवाकर कॉमर्शियल कराया गया है। उसके बाद कोविड-19 आ गया और देरी होती चली गई। नए कलेक्टर चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।
आगे क्या: साधिकार समिति की बैठक हुई, जल्द नए निर्देश मिल सकते हैं
भोपाल में साधिकार समिति की शुक्रवार काे मीटिंग हो गई है। समिति के संबंधित अधिकारियों के जिलों से कलेक्टर भी वर्चुअल जुड़े। अब जल्द ही नए निर्देश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे कलेक्ट्रेट भवन निर्माण से संबंधित कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
संशोधित DPR में बिल्डिंग लागत बढ़ी
पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का निर्माण होना है। संशोधित डीपीआर में बिल्डिंग लागत बढ़ने से बस स्टैंड की जमीन की कीमत भी बढ़ा रहे हैं। भोपाल में साधिकार समिति की बैठक भी हो गई है। निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई करेंगे।
पीएस राठौर , एई, हाउसिंग बोर्ड शिवपुरी-गुना
शासन स्तर से निर्णय होना है
मौके पर देखने आया था कि पुराने बस स्टैंड की जमीन से पीछे रास्ता है या नहीं। शासन स्तर से निर्णय होना है, फिर हाउसिंग बोर्ड टेंडर जारी करेगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मुझे भी उम्मीद है, शीघ्र होना चाहिए।
रविंद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर, शिवपुरी
