शिवपुरी। गांव की दशा और दिशा सुधारने की कल्पना को साकार करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई थी। विकास भ्रष्टाचार की दिशा में गया और ग्राम पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधियों की दशा अवश्य सुधर गई चाहे गाँव की नही सुधरी होगी। पंचायत चुनाव सिर पर खडे हैं। प्रशासन के साथ साथ पंचायत चुनाव में खडे होने वाले उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। इस मौके पर प्रशासन ने भी मौके पर चौका जड़ दिया।
2016-17 से लेकर वर्ष 2021-22 तक जिले की आठों जनपद पंचायतों में करीब 237 प्रकरणों में 8.28 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। यह आंकड़ा तो प्रमाणित भ्रष्टाचार का है जबकि जमीनी स्तर पर यह अधिक हो सकता है। जिन पंचायतों भष्ट्राचार हुआ है उनके सरपंचों की चुनावी दावेदारी खतरे में पड़ रही है। साथ ही उन पर एफआइआर की तलवार भी लटक गई है। पंचायत विभाग सभी को रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर रहा है।
जिले की 34 ग्राम पंचायतों में शासकीय योजनाओं में गबन करने के मामले में 15 सचिव, दो रोजगार सहायक एवं 21 सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही हैं। इनके द्वारा गबन की राशि चुकाने के बाद ही नोड्यूज मिलेगा जिसके बाद इन पंचायतों के वर्तमान सरपंच चुनाव लड़ पाएंगे। यदि राशि जमा नहीं की गई तो यह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इतना ही नहीं इन सभी लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी ने दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 में पंचायत विभिन्ना मदों के माध्यम से शासकीय योजनाओं के काम कराने थे जिनको चाहे वह कूप निर्माण का हो या तालाब निर्माण, पंचायत भवन, सीसी सड़क सहित विन्निा कार्यों की राशि में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के साथ पंचायत सरपों ने जमकर भ्रष्टाचार किया हैं। इसका परिणाम हैं कि आज जिला पंचायत सीईओ द्वारा लगभग 34 लोगों को नोटिस जारी करके लगभग 1 करोड़ 9 लाख 59 हजार रुपये की राशि की रिकवरी निकाली हैं। वहीं इसके पहले के कार्यकाल की राशि करीब 7.18 करोड़ रुपये है। विभाग के अनुसार सभी को नोटिस जारी होंगे।
15 सचिव 2 रोजगार सहायक और 21 सरपंच से होगी वसूली
जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावनी ने 15 सचिव 2 रोजगार सहायक और 21 सरपंच से राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं जिनमें बताया कि है कि ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों को गबन के मामलों में 26 मई को नोटिस पहुंचा दिए हैं जिसमें सभी से राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। यदि भ्रष्ट सरपंच व पंचायत सचिव, रोजगार सहायक द्वारा राशि जमा नहीं की जाती हैं तो एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी वारंट जारी कराए जायेंगे।
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पोहरी में, नरवर में सबसे कम
यदि जनपद पंचायतों की बात करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पोहरी जनपद में हुआ है। यहां पर वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक 3.07 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। यानी कुल गबन का करीब 40 प्रतिशत सिर्फ पोहरी में ही हुआ है। यहां के जनपद सीईओ भी अपनी कार्यशैली के लिए काफी विवादित रहे हैं और तमाम मामलों में उनका नाम आया है। वहीं नरवर में सबसे कम गबन सामने आया है। यहां सिर्फ 1.20 लाख रुपये का ही गबन सामने आया है।
इनको थमाए वसूली के नोटिस
जिन सरपंच सचिव को नोटिस जारी किए हैं उनमें बदरवास धामनटूक से फूलावाई धाकड़, ठाटी सचिव सुरेश धाकड़, ठाटी पुन्नाा आदिवासी पत्नि इमरती बाई,रन्नाौद धनिया बाई,देहरदागणेश से मुल्लो बाई, महेश रघुवंशी देहरदागणेश, मगरौल से दिनेश यादव, अजंतिर्बाई मागरौल, लाखन सिंह यादव मागरोल शामिल हैं। वहीं खनियांधाना से कालीपहाड़ी चंदेरी अतर सिंह, कालीपहाड़ी चंदेरी बालकिशन रजक, उमराव आदिवासी, फूलकुबर विश्वकर्मा रही, राजेश शर्मा निलंबित सचिव, रोजगार सहायक राहुल शर्मा है।
पिछोर में विमला बाई पाल भगवा से कोलारस में मोकम सिंह धाकड़ गढ़, बूदा सहरिया बसाई से शंभू यादव सचिव बसाई, रामसिया बाई कोटानाका, करैरा से कलिया बाई राजगढ़, पोहरी से लच्छीराम परिहार कानाखेड़ी, नेपाल सिंह अतवई, शिमला धाकड़ अतवई, बैजू जाटव गल्थुनी, राजकुमार पौराणिक गलथुनी, करन सिंह गुर्जर बैरजा, लक्ष्मण सिंह सचिव बैरजा, रामहेत धाकड़ ठेवला, विनोद शर्मा ठेवला, शिवपुरी से ज्ञाना बाई जाटव बारा, राोन सिंह वशिष्ठ बारा, रामगोपाल रावत पिपरावदा, बनबारीलाल धाकड़ खांदी, रघुवीर धाकड़ सचिव खांदी, विनोद जाटव मुढैरी, धु्रव सिंह यादव मुढैरी को भी नोटिस जारी हुए हैं।
इनका कहना है...
सभी को नोटिस जारी किए गए हैं और जब तक गबन की राशि जमा नहीं होती है तो इन्हें नोड्यूज नहीं मिलेगा और यह लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यदि कोई राशि जमा नहीं कराता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। दोषियों पर एफआइआर दर्ज कराएंगे।
उमराव मरावी, सीईओ जिला पंचायत
